काठमाडौं । पछिल्लो समय अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएपछि सरकारले नोटबन्दी गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी ५ सय र हजारका नोटहरु बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको र जसबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको निष्कर्षसहित सरकारले नोटबन्दी गर्न लागेको हो ।
पछिल्लो समय नोटबन्दी गर्ने विषयमा सरकारले आन्तरिक तयारी गरेको र केही समयभित्रै उक्त निर्णय हुने सम्भावना रहेको सरकारी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अहिले ५ सय र हजारका नोटहरु बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका छन् भने त्यसले देशमा भ्रष्टाचार मौलाउनुका साथै सोहीअनुरुप अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको सरकारको निष्कर्ष रहेको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘ देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेर औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिनका लागि पनि ५ सय र हजारका नोट कारोबारमा रोक लगाउने विषयमा छलफल भएको छ ।’
पछिल्लो समय सरकारी उच्चतहमा सो विषयमा एक चरण छलफल भएको र त्यसले चाँडै नै मूर्तरुप लिने उक्त स्रोतको दाबी छ । भारतमा मोदी सरकार आएसँगै सन् २०१६ मा ५ सय र हजारका नोट कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारमा रहेकाहरु, कर्मचारी र व्यापारीले ठूला नोटहरु घरमै राखेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिएको निष्कर्षसहित मोदी सरकारले ठूला नोट कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यससँगै भारतको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशमा लिएको थियो ।
सोहीअनुरुप अहिले नेपालमा पनि ५ सय र हजारका नोटहरु गैरकानूनी रुपमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको र त्यसबाट गैरकानूनी क्रियाकलाप हुनुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको निष्कर्षसहित नोटबन्दीको तयारी गरिएको समेत उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘भारतमा तत्कालीन समयमा नोटबन्दी गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्छ भनेर विभिन्न अर्थविद्हरुले भनेका थिए, तर अहिले भारतको अर्थतन्त्र राम्रो भएको देखिन्छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा पनि औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिनका लागि नोटबन्दी जरुरी देखिएको छ ।’
पछिल्लो समय सांसदहरुले पनि कालोधनको माध्ययबाट भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको भन्दै ठूला नोट तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । केही वर्ष अघि एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशमा ठूला नोट कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएर साना नोट मात्रै कारोबारमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । यसैगरी अघिल्लो हप्ता सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अहिले भैरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न ५ सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
यसैगरी केही समयअघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले देश डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको भन्दै ठूला दरका नोटहरू राष्ट्र बैंकले खिच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लो समय जनस्तरबाटै पनि भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्नका लागि नोटबन्दीको आवाज उठिरहेको र ठूलो मात्रामा ५ सय र हजारको नोट बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेकाले नोटबन्दीको विकल्प नरहेको समेत उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
