काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद,विकास समितिले भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई १५ दिनभित्र अनुदान दिन निर्देशन दिएको छ । अनुदान स्वरुप पहिलो किस्तामा वितरण गरिने रकम रु. ५० हजार अवको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण पीडित समक्ष पु¥याइसक्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै काठमाडौँमा समेत भूकम्प प्रभावित सर्वेक्षणको लगत संकलन अझै हुन नसकेको भन्दै सो कार्य दशै अगावै सम्पन्न गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
समितिको बुधवार बसेको बैठकमा सभापति रविन्द्र अधिकारीले प्राधिकरणले माग गरे अनुसारको जनशक्ति हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको र भत्ता, सेवा सुविधा, सहुलियतजस्ता कुराहरुको अभावलगायत समस्याको १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै पुनर्निर्माण सम्बन्धी काममा खटिएका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न कार्य सम्पादन तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा समेत केही सुविधा (भत्ता, विमा, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहन आदि) को व्यवस्था गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिले पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाको सिलसिलामा निजी आवास कार्यक्रमका साथै नमुना वस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्न, चालु वस्ती विकासका कार्यक्रमहरुमा आवश्यक जमिनलगायत पूर्वाधारका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था तत्कालै गर्न निर्दिष्ट गरेको छ ।साथै पुनर्निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने माग बमोजिमको निर्माण सामाग्रीको आकलन गर्न, मेटेरियल वैंकको स्थापना गर्न, उपलब्धताको तयारी गर्नसरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
