काठमाडौं । सरकारले वैशाख १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्दैछ । चैतमा कक्षागत अन्तिम परीक्षा र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि बल्ल वैशाख १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले हरेक वर्ष वैशाख १ देखि नै सरकारी र निजी विद्यालयका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि आह्वान गर्दैछ । विद्यालयले अन्तिम परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नगरेसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन । यहाँका निजी विद्यालयले भने सो अन्तिम परीक्षा सञ्चालन हुनु एक महिनाअगाडि नै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।
मध्यपुरथिमि नगरपालिका–२ सानोठिमी जातिगालस्थित मातृभूमि माध्यमिक विद्यालयले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म भर्ना खोलेको छ । सीमित सिटमा केही दिनका लागि भन्दै विद्यालयको पेज, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट विद्यार्थी भर्नाका लागि आह्वान गरेको छ । विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भन्दै विवादमा पर्दै आएको यो विद्यालयले फागुन १० गतेदेखि नै भर्ना खुल्ला गरेको छ । आलोक विद्याश्रम काठमाडौँदेखि भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका सयौँ संस्थागत विद्यालयले यतिखेर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले फागुनमै विद्यार्थी भर्ना गरेर गलत गरेको बताए । उनले सङ्घीयताको मर्मअनुसार शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय दर्ता गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने, अनुगमन गर्नेदेखि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
प्रवक्ता सापकोटाले भने, “शिक्षाका सबै विषय स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्छ, त्यसको नियमन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । चैत त नियमित र जिल्लास्तरीय पुराना कक्षाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमै बित्छ । परीक्षाको नतिजा नआई नयाँ भर्ना लिन पाइँदैन । यसमा स्थानीय तहले कडाइ गर्नुपर्यो अन्यथा सङ्घीय सरकार बाध्य भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।”
निजी तथा आवासीय माध्यमिक विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) भक्तपुरका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले सरस्वती पूजादेखि विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको बताए । उनले भने, “सरस्वती पूजादेखि कक्षा प्ले ग्रुप, नर्सरीदेखि कक्षा १ सम्म विद्यार्थी भर्ना लिनु सामान्य हो तर कक्षा २ देखि भर्ना लिनु चाहिँ गलत हो । केही विद्यालयले अहिले नै नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्म भर्ना खुल्ला गरेको पाइएको छ । त्यसो नगर्न हामी तत्कालै प्याब्सनबाट आधिकारिक रुपमा पत्राचार तथा आह्वान गर्छौं ।”
एन प्याब्सन भक्तपुरका अध्यक्ष सञ्जय खड्काले केही ठूला र नाम चलेका विद्यालयले जथाभावी रुपमा नियम विपरीत फागुन पहिलो सातादेखि नै माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भर्नाको आह्वान गरेको बताए । उनले आफ्ना मातहतका विद्यालयलाई त्यसो नगर्न भनेको बताउँदै स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मले यस्ता विषयमा ध्यान दिन नसकेको बताए ।
एनप्याब्सन अध्यक्ष खड्काले भने, “केही नाम चलेका र ठूला भनिने विद्यालयले जे गरे पनि सरकारले देख्दैन । उनीहरुले परीक्षा सञ्चालन नहुदै माथिल्लो कक्षामा भर्ना खोल्न थालिसके । मनोमानी चर्को शुल्क निर्धारण गरिसके तर हाम्राजस्ता साना विद्यालयमाथि भने शुल्कदेखि हरेक कार्यमा सरकार अङ्कुश लगाउन खोज्छ । सरकार नै विभेद गर्छ ।”
हाल अध्ययनरत कक्षामा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने हो कि होइन र उसको नतिजा कस्तो आउने हो त्यो थाहा नै नभई माथिल्लो कक्षाका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्नु अवैध भएको अभिभावकहरु बताउँछन् । अभिभावक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव पुरीले सरकार मौन बस्दा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुलाई पर्दा मनोमानी बढेको बताए । उनले भने, “कक्षा ९ सम्म विद्यार्थी भर्ना खुलेको पोष्टर, ब्यानर र विज्ञापनहरु जताततै देखिन थालेका छन् । परीक्षा नसकिँदै नतिजा नआउँदै विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार उनीहरुलाई कसले दियो ? विद्यार्थी भर्नाको सरकारी शैक्षिक तालिका उल्लङ्घन गर्दा सरकार किन मौन छ ? अधिकारप्राप्त स्थानीय तह किन नियमन गर्दैन ? सरकारी निकायका कमजोरीको मारमा अभिभावक र विद्यार्थी पर्नु परेको छ ।”
