काठमाडौं । पछिल्लो केहि समययता बैंकिङ प्रणाली माथि बेलगाम राजनीतिक भाषण सुनिन थालेको छ । देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा दुईपटक नेतृत्व गरिसकेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै बैंकहरु मिटरब्याजी जस्तो भएको आरोप लगाए । विस २०८० साल माघ २२ गते सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था मिटरब्याजीजस्तै बनेको आरोप लगाएका थिए । ‘बैंक मिटरब्याजी होइनन् ? तीन महिनामा सावाँमा ब्याज गाभ्ने गर्छन्, यसैलाई मिटरब्याजी भनिएको हो ।’ उनले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए ‘धितो लिलाम गर्नु र ऋण असुल्नुमात्रै बैंकको काम नहुने हुँदा लगानी गरेपछि अनुगमन र सदुपयोगबारे पनि ख्याल गर्न सक्नुपर्छ ।’ ओलीले बैंकले बेला–बेलामा ब्याजदर बढाउने गरेको भन्दै आरोप लगाएका थिए ।
यसरी विगतमा देशको उच्च र जिम्मेवार पदमा बसेका र अहिले पनि ठूलो जनमत भएको दलको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीमात्र हैनन् अन्य नेताहरुले पनि समय समयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । विस २०८० पुस ६ गते नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रलाई मिटरब्याजीको संज्ञा दिए । ‘बैंक पनि एउटा मिटरब्याजी हो ।’ उनले सो दिन एक कार्यक्रममा भनेका थिए । बैंकहरुले सर्वसाधारण कृषकलाई ऋण नदिएर ठूला व्यवसायीलाई ऋण दिएको कारण बैंकहरु मिटरब्याजी भएको डा. कोइरालाको धारणा थियो ।
यसैगरी, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पनि पटक–पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मिटरब्याजीको उदारण दिने गरेका छन । आफ्नो स्वार्थअनुसार पटक–पटक पार्टी परिवर्तन गर्ने प्रसाईं पछिल्लो समय त ऋण मिनाहको अभियानै चलाएर हिडिरहेका छन् । उनले बैंकको नाम नै लिएर बैंकको बदनाम पनि गरिरहेका छन् । प्रसाईंले उग्र र अशिष्ट भाषामा प्रतिक्रिया दिँदै ऋण बैंकहरूले मिनाहा गरिदिनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् ।
यसरी एउटा तप्कालाई नै प्रभावित पार्नसक्ने जनमत भएका नेता तथा व्यक्तिहरुले खुलेआम जनतालाई भ्रम छर्ने काम गर्दा अहिले सहकारी, लघुवित्त र बैंकसमम असर देखिएको छ । तर, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति तथा निकायले संवेदनशील विषयमा पटक–पटक धावा बोल्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै पनि निकायले चासो देखाएको देखिदैन । जसको प्रत्यक्ष असर अहिले बैंकिङ प्रणालीसम्म परेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो ।’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीयसंस्थाको बिरुद्धमा राजनीतिक हुन थालेको छ, राजनीतिकमा सफलता पाउनको लागि बिभिन्न व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीको धज्जी उडाइरहेका छन ।’ देशको उच्च पदमा रहिसकेको व्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा बुझ्दै नबुझी अभिव्यक्ति दिदा यसले आम मानिसमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा त्रास उत्पन्न भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
नेताले जनमतलाई आकर्षण गर्न यस्ता विवादित अभिव्यक्ति दिने गरेको पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध चौतर्फी हमला भइरहेको छ । यसमा नेताले मौसमी बाजा बजाउने गरेका छन । सरकारलाई असफल पार्न बेमौसीम हल्ला फैलाउँछन । जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न भ्रम फैलाउँछन्’, क्षेत्री भन्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ब्याजको स्याज कहिल्यै पनि नलिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । आफ्नो मातहतमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेका कारण कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋणीसँग हालसम्म ब्याजको स्याज नलिएको स्रोत बताउँछ ।
बैंकले कर्जामा लिने कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनशील र स्थिर गरी दुई प्रकारका हुन्छन । बैंकहरुले आफ्नो संस्थामा भएको तरलता तथा बिभिन्न नीतिका आधारमा तय गर्ने ब्याजदर परिवर्तनशील ब्याजदर हो । परिवर्तनशित कर्जा बैंकले आफ्नो बैंकको ब्याजदर घटेको बेला घटाउने र बढेको बेलामा बढाउने गर्दछ । यस्तो कर्जा तिरेर नसकिउञ्जेल परिर्वतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी, ऋण लिएर नतिनुरजेलसम्म एउटै ब्याजदर कायम गरिने स्थिर कर्जा हो । यस्तो कर्जा लिदा ऋणीले बैंकको ब्याजदर घटबट भएतापनि आफुले सुरुमा लिएको ब्याजदरमा अन्त्यसम्म कर्जा तिर्न सक्छन । यस्तो कर्जाको ब्याजदर हेरफेर हुँदैन । ऋणीले कस्तो खालको ब्याजदरमा कर्जा लिने÷दिने भनेर बैंक र ऋणीबीच सुरूमै सम्झौता भएको हुन्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पुर्ब प्रधानमन्त्री ओलिले भनेजस्तै बैंकले ब्याजको स्याज नलिने गरेको एक बैंकर बताउँछन । नेपालका बैंकहरू राष्ट्र बैंकको नियमभित्र रहेर सञ्चालन हुने भएकाले मनलाग्दी ब्याजदर तोक्न नपाउने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । बैंकलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले नियम तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालन खर्चलाई धान्नेगरी बैंकहरुलाई आधार दर (बेस रेट) निकाल्ने अनुमति दिएको हुन्छ । बैंकहरुले सोहीअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आधार दर कसरी निर्धारण गर्न पाउँछ भनेर स्पष्ट नीति नै बनाएको छ । यसकारण राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका ‘क’ वर्ग, ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ र ‘घ’ वर्गाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नियममा रहेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन ।
बैंकहरूले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत आफ्नो सञ्चालन खर्च, बचत (निक्षेप) मा दिने ब्याजको लागत र नाफा जोडेर ब्याज हिसाब गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसमा बैंकहरुले थप केहि प्रतिशतमात्र प्रिमियम जोडेर कर्जा लगानी गर्ने गर्छन । सञ्चालन खर्च र नाफा नराखे बैंकहरू चलाउन नसकिने अवस्था रहन्छ । बचतमा राम्रो ब्याज नपाए बचतकर्ताहरू पनि बैंकमा पैसा राख्न नआउने ती बैंकर बताउँछन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दरमा भने नियन्त्रण गरिएको छैन । तर, राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नपाउने भनेर बैंकहरुलाई लगाम लगाएको छ । यसकारण बैंकहरुले बेसरेटमा मनलाग्दी ब्याजदर तोक्न पाउँदैनन् । यसको अर्थ बैंकले बचतकर्तालाई दिने औसत ब्याजदर र ऋणीसँग लिने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशतभन्दा फरक राख्न पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बेला–बेलामा परिवर्तन गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा ५ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको यस्तो दर अहिले ४ प्रतिशत कायम गरको छ । यसले बैंकको आम्दानी थप संकुचित भएको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन ।
