काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को भवन खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मंगलबार उक्त इजलासले मीनबहादुर र उनका नातेदार सरला घले गुरुङ समेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना समेत सबै संरचनाहरु खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उच्चले पुनरावेदन गर्न पाउने निवेदकको हक बाँकी नै रहेको अवस्थामा खाली गराउनु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ । तर विशेषले भने ललिता निवासका सवै जग्गा सरकारी हुने ठहर गर्दै जफत हुने फैसला सुनाएको छ । विशेषको फैसलापछि महानगरले सूचना निकालेको थियो ।
विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको भाटभटेनीको संरचना समेत जफत हुने फैसला गरेको थियो । तर विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म नआएको र आफूहरु सर्वोच्चसम्म न्याय माग्न जान सक्ने बाटो बाँकी नै भएको भन्दै महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर भएका थिए । विशेषले फैसला दिए पनि प्रतिवादीहरूलाई अझै सर्वोच्चको ढोका खुल्लै छ ।
