काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विना धितो ५ लाखभन्दा बढी ऋण नदिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । मंगलबार वित्तिय चेतनाका लागि एक सामग्री प्रकाशन गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विनाधितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघुकर्जा दिन भनेको हो ।
विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा दिन सकिने बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिन र दलित, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्न पनि भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप र बचतमा ब्याज दिनुपर्नेछ । यस्तै स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जना ब्याजबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनैपनि रकम लिन पाइने छैन । एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाको पालना नगरी यस्ता संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको जस्ता गुनासोलगायत ग्राहकलाई भेदभावापूर्ण र अमर्यादित व्यवहार भएको लागेमा सोसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले खडा गरेको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनासो सुनुवाइ डेक्समा उजुरी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
