काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आव २०८१–८२ का लागि बिनियोजन बिधेयकका सिदान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
विनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने तथा सहकारी र लघुवित्तको बचत सुरक्षित गरिने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इञ्जिनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी अनुकूल वातावरण बनाइने उल्लेख गर्दै उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँच सहज बनाइने बताए ।
‘औद्योगिक विकासमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ । बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको शेयर विक्री वा व्यवस्थापन करारको माध्यमवाट सार्वजनिक संस्थानको विनिवेश गरिनेछ’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।
साथै उनले सहकारी र लघुवित्तमा समस्या देखिएको बताए । वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिने डा. महतले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पूँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइनेछ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ । लघु वित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ’, अर्थमन्त्री महतले भने ।
प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले राजश्व संकलनमा चुनौती थपिएको बताउँदै बाह्य र आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्रमा चुनौतीमुक्त नरहेको बताए। अर्थमन्त्री महतले विगतमा लिइएका सार्बजनिक ऋणका कारण ठुलो रकम ऋण भुक्तानीमा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । उनले आगामी बजेटमा थप एक खर्ब सार्बजनिक ऋणको भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका सिद्धान्त पेश गर्दै सार्बजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने, निजी लगानी उत्प्रेरित हुने गरि काम गर्ने बताए। उनले निजी लगानी संकुचित नहुने गरि सार्बजनिक ऋण परिचालन गर्ने, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने गरि सार्बजनिक खर्च परिचालन गर्ने बताए । अर्थमन्त्री महतले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच र गुणस्तर विकास गर्न बजेट छुट्याइने बताए । अर्थमन्त्री महतले संबिधान अनुसार स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न कानुन बनाउने र वित्तीय संघीयतालाई थप समावेशी बनाउने बताएका छन् ।
यस्तो छ विनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता
