काठमाडौं । करिव १ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको लघुवित्त पीडितको आन्दोलन पछिल्लो समय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सम्बद्ध सरोकारवालाहरु का अनुसार तत्कालीन समयमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र माओवादीकै तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि आफ्नै कार्यकर्ता (माओवादी गुल्मी जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र संयोजक मणिराज ज्ञवाली) को संयोजकत्वमा उक्त आन्दोलनको सुरुवात गराएका थिए । त्यसमा माओवादीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटिले समेत औपचारिकरुपमै समर्थन गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको सिफारिसमा रकम परिचालन गर्ने गरी बजेटमार्फत ५ खर्बको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त कोषमा बैंकहरुले विपन्न वर्गअन्तरगत परिचालन गर्दै आएको कुल कर्जा प्रबाहको ५ प्रतिशत रकमलाई तान्ने रणनीति बनाएका थिए । तर, तत्कालीन अवस्थामा बैंकहरुले उक्त शीर्षक अन्तरगतको रकम कर्जा प्रबाह गरिसकेको हुँदा अर्थमन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्दै तत्काल उक्त कोषमा पैसा जम्मा गर्न विपन्न वर्गअन्तरगत प्रबाह हुने कर्जाको हिस्सा बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने र बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको २.५ प्रतिशत रकम तत्काल कोषमा जम्मा गर्न लगाउने रणनीति बनाएका थिए । तर, त्यसरी राष्ट्रिय लघुवित्त कोषमा पैसा जम्मा गर्दा राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै हुने र उक्त रकम उठ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुने भन्दै बैंकहरुले चलाखीपूर्ण तरिकाले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँदै लघुवित्तमार्फत नै ७.५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्ग कर्जाअन्तरगत ऋण प्रवाह गरिसकेका थिए ।

यसअघि मणिराम ज्ञवालीको आन्दोलनलाई माओवादीको लुम्बिनी प्रदेशले समेत औपचारिक रुपमा समर्थन गरेको थियो भने ज्ञवाली आफै गुल्मी जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको संयोजक समेत हुन् । तत्कालीन अवस्थामा संघर्ष समितिका स्वघोषित अध्यक्ष ज्ञवालीले एकीकृत माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेर कर्णाली प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सहितको संलग्नतामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने ज्ञवालीले आफ्नो आन्दोलनलाई माओवादी नेतृत्व सरकारको समर्थन रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । लघुवित्त पीडित आन्दोलनका संयोजकले आफ्नो फोटो जोडेर वदनाम गरिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा एक्सन नलिनुले तत्कालीन अवस्थामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो ।

जनार्दन शर्माको बैंकप्रतिको प्रतिशोध

नेपालका प्रायजसो बैंकले सब्सिडियारी कम्पनीको रुपमा लघुवित्त कम्पनी संचालन गर्दै आएका छन् । अर्थात प्रायजसो लघुवित्तमा बैंकहरु नै संस्थापक सेयरधनी छन् । बैंकहरुले चलाखीपूर्ण तरिकाले शर्माको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष परिचालनलाई असफल बनाउन कार्यविधि आउनु पूर्व नै विपन्न वर्गमा जाने कर्जालाई ७.५ प्रतिशत पुर्याएपछि उनले त्यसैलाई प्रतिशोध साँध्नका लागि आफ्नै कार्यकर्ता मणिराम ज्ञवालीमार्फत लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन सुरु गराएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको आरोप छ । ‘अर्थमन्त्रीले देशमा उद्यमशीलता विकास भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने नीतिअनुरुप स्थानीय तहको सिफारिसमा बैंकको पैसा राष्ट्रिय लघुवित्त कोषमा हालेर पैसा वितरण गर्न लागेपछि बैंकहरु बाठा भएर सीमा बढाएर आफ्नै लघुवित्तमार्फत परिचालन गरे,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले उक्त कुरा थाहा पाएपछि लघुवित्त नै धरासायी बनाउने उद्देश्यले आफ्नै कार्यकर्ता मणिराम ज्ञवालीको संयोजकत्वमा देशव्यापीरुपमा लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन सुरु गराए ।’ तत्कालीन अवस्थामा माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्माले सुरु गराएको उक्त आन्दोलन अहिले माओवादी सरकारकै संरक्षण चलिरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

आन्दोलनमा दुर्गा प्रसाईँ कनेन्सन

तत्कालीन अवस्थामा माओवादी सरकारको संरक्षणमा सुरु भएको तथाकथित लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोल अहिले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसम्म जोडिन पुगेको छ । ज्ञवालीले नेतृत्व गरेको उक्त आन्दोलनलाई अहिले प्रसाईँले संरक्षण दिँदै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उक्त आन्दोलनलाई सरकारले वार्ताको माध्यबाट समाधान गर्नुपर्ने भएपनि अघोषित रुपमा समर्थन गर्दै सडकदेखि सदनसम्म पुर्याएका छन् । मधेशबाट सुरु भएको तथाकथित लघुवित्त पीडितको अन्दोलन माईतीघर, बानेश्वर संसद भवन हुँदै अहिले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासदेखि राष्ट्र बैंकको गेटसम्म पुगेको छ । अहिले आन्दोलकारीले राष्ट्र बैंकको गेटमा धर्ना दिनेदेखि गभर्नरको राजीनामासम्म माग गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय लघुवित्त पीडितहरुले आन्दोलाई भड्काउँदै लघुवित्त र बैंकका कर्मचारीलाई सार्वजनिक रुपमा कालोमोसो दल्दै हिड्न थालेका छन् । तर सरकारले त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कुनै कदम चालेको छैन ।

लामो समयदेखि चलेको उक्त आन्दोलन तितरवितर भैसकेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रसाईँले आन्दोलनकारीलाई भाडामा लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरुद्धमा लगाईरहेका सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । पछिल्लो समय काठमाडौंमा लघुवित्तका वास्तविक पीडितभन्दा पनि ज्यालादारीमा आन्दोलनमा सहभागी हुने झुण्डको वर्चश्व बढी रहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसभन्दा अघि विभिन्न राजनीतिक दलले गर्ने आन्दोलनमा पनि तिनै मान्छे हुन्थे भने अहिले पनि तिनै अनुहार दैनिकजसो लघुवित्त पीडितको नाममा आन्दोनको सडकमा उत्रिएका छन् ।

लघुवित्तको पैसा मोजमस्तीमा लगाउँदा समस्या

लघुवित्तबाट कर्जा लिएर उक्त रकम उद्यमशीलतामा लगाउनुभन्दा मोजमस्तीमा खर्च गर्दा अहिले समस्या निम्तिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘मधेशमा लघुवित्त पीडित भनिएका अघिकांश व्यक्तिले लघुवित्तबाट कर्जा लिएर छोरीको विहे गर्नेदेखि दैनिक गुजारा चलाउन उपयोग गरेको भेटिएको छ,’ एक अध्ययनले देखाएको छ, ‘लघुवित्तबाट लिएको कर्जा उद्यमशीलतामा नलगाई बिबाह व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा खर्च गरेका कारण अहिले धेरैजसो व्यक्तिहरु त्यसको सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।’

यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा पनि घलुवित्तबाट कर्जा लिने धेरैजसोले उक्त कर्जा उद्यमशीलतामा लगाउनुभन्दा मोजमस्तीमा खर्च गरेको पाइएको छ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएको व्यक्तिहरुको स्थलगत अध्ययन गर्दा उनीहरुले त्यसरी लिएको कर्जा उद्यमशीलताभन्दा चाडवाड टार्न र दैनिकरुपमा मोजमस्तीमा खर्च गरेका छन् । लघुवित्तले प्रायःजसो कर्जा सामुहिक जमानीमा दिएका छन् । तर, कुनै एक व्यक्तिले कर्जा लिएर दुरुपयोग गरिदिँदा उक्त समुह नै समस्यामा परेका सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सरकारकै संरक्षणमा आन्दोलन

अहिले तथाकथित लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलनलाई सरकारले नै संरक्षण दिँदै आएको प्रष्ट हुन्छ । कुनै पनि समस्यामा आन्दोलनमा भएमा उनीहरुका जायज मागलाई सरकारले वार्ताको माध्ययमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि आन्दोलनकारीले अनावश्यक माग राखेर आन्दोलमा उत्रिएमा त्यसलाई प्रसय दिन हुँदैन । उनीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त पीडित आन्दोलनकारीका लिडर दुर्गा प्रसाईँले लघुवित्त लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्न सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएपनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनुको सट्टा संरक्षण गर्दै आएको छ । अर्थात उनीहरुले आन्दोलन गर्ने स्थलमा प्रहरी खटाएको छ तर आन्दोलन रोकेको छैन ।

‘गत हप्ता शुक्रबार बालुवाटार चोकमा ५०।६० जनाभन्दा बढी प्रहरी लघुवित्त पीडित आन्दोलनकारीलाई रोक्न निषेधाज्ञा लगाएर बसेका थिए,’ एक प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘आन्दोलनकारीहरु हुलहुज्जत हित राष्ट्र बैंक गेटभित्र बसेर नाराबाजी गरे तर, प्रहरीहरु मुकदर्शक भएर हेरिराखे ।’ यसले पनि पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई र उनले नेतृत्व गरेको कथाकथित लघुवित्त पीडितको आन्दोलन माओवादी सरकारकै संरक्षणमा चलिरहेको प्रष्ट हुने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।