काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय बढेको विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को आयातले राजश्व संकलनमा दबाब देखिएको छ । राजस्वमा संकलनमा दबाव बेहोरेको सरकारले बढ्दो इभी आयातलाई पनि यसको प्रमुख कारण ठहर्याएको छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीको आयात वृद्धिकै कारण करिव ३५ अर्ब राजस्व कम उठेको दावी गरेका थिए । यसरी विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो आयात देशको जलविद्युत खपत र पर्यावरणका लागि निकै फाइदाजनक मानिएपनि राजश्व संकलनमा भने सरकारका लागि निराशाजनक बन्दै गएको छ । यस बिषयमा अर्थमन्त्रालयमा अब के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि उनले बताएअनुसार आयात र आयात राजस्वबीचको अन्तर गहिरो देखाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ७ महिनामा नेपालमा आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र यसमार्फत उठेको आयात राजस्वबीचको अन्तर ७ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको छ ।
यस अवधिमा नेपालले १३ अर्ब २४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरका १० हजार १ सय ४२ थान विद्युतीय चारपांग्रे सवारीसाधन आयात गरेको छ । जसमार्फत यस अवधिमा ५ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको देखिन्छ । यता पेट्रोलियम इन्जिन सवारीसाधनको आयात र यसमार्फत उठने राजस्व भने फरक छ । अर्थात यस्ता सवारीसाधनको आयात मूल्यभन्दा यसमार्फत उठ्ने राजस्व बढी देखिन्छ । नेपालले चालु आवको ७ महिनामा ठूला साना गरी करिव १४ हजार ७ सय इन्जिन सवारीसाधन खरिद गरी ६ अर्ब ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यसमार्फत उठ्ने राजस्व भने आयातभन्दा २ अर्ब ३१ करोड बढी अर्थात ८ अर्ब ४३ करोड ६१ लाख बराबर छ ।
सरकारले नेपालमा जलविद्युतको खपत बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई खुकुलो बनाएको छ । सरकारले यसका लागि बजेटमै व्यवस्था गरेर १०० किलोवाटसम्मका चारपांग्रे सवारीसाधनमा भन्सार १० प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा अन्तःशुल्क र भन्सार ३०-३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क ४५-४५ प्रतिशत तथा ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दर ६०/६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
तर, पेट्रोलियम इन्जिन गाडीमा हालसम्म २ सय ४० प्रतिशतसम्म कर असुल्दै आएको सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर उच्च घटाईदिँदा यसले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सबैलाई आकर्षित गरेको छ । जसका कारण पेट्रोलियम इन्जिन गाडीको आयातमा ब्रेक लागेजस्तै भयो । जसका कारण सरकारले उठाउनुपर्ने लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठाउन पाएको छैन् ।
विद्युतीय गाडीमा सहुलियतकै कारण आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा पनि पेट्रोलियमबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय गाडी नै बढी आएको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार गत आवमा १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुँदा जम्मा ४ अर्ब ९ करोड बराबरका मात्रै पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधन आयात भएको देखिन्छ । तर, पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो हिस्सा इन्जिन सवारीसाधनकै छ । यस अवधिमा ईन्जिन सवारीसाधन आयातमार्फत ८ अर्ब ४२ करोड राजस्व उठ्दा विद्युतीय सवारीसाधनबाट जम्मा साढे ३ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको देखिन्छ ।
आजभन्दा ४ बर्ष अघिमात्रै फर्किने हो भने पनि आर्थिक बर्ष २०७६/७७ सम्म नेपालले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधन आयात गरेर भरपुर राजस्व आम्दानी गथ्र्याे । उक्त बर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदा पनि सो बर्ष करिव ८० हजार पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधन नेपालमा आयात भएको देखिन्छ भने विद्युतीय सवारीसाधनको आयात जम्मा ४ सय हाराहारी मात्रै छ । उक्त बर्ष आयात गरिएका पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनमार्फत नेपालले २५ अर्ब २० करोड ४२ लाख राजस्व आम्दानी गरेको थियो । त्यसपछिका बर्ष नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । खासगरी नेपालमा कोरोना महामारीपश्चात विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांकहरुमा देखिन्छ ।
आव २०७७/७८ मा नेपालले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका करिव ५ हजार विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरेको थियो । यस्तै आव २०७८/७९ मा भने उक्त संख्या बढेर पुनः ८ हजार २ सय १२ पुगेको थियो । उक्त बर्ष नेपालले ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरेको थियो ।
