काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न आग्रह गरेको छ । विशेष अदालतले व्यक्तिका नाममा रहेको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिएसँगै महानगरले ललिता निवास क्षेत्रबाट आफैं हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।
महानगरले सूचना प्रकाशित गर्दै ७ दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ । ‘विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
तोकेको समयभित्र जग्गा नछोडे प्रचलित कानुनबमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरासमेत महानगरले सूचित गराएको छ । ललिता निवास परिसरको हिनामिना गरिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन विशेष अदालतले फैसला दिएको थियो ।
