काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता बैंकहरुले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर लगातार घटाउँदा पनि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको आत्मबल लगातार खस्किदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ब्याजदरमा भएको उच्च वृद्धि र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका कारण निजी क्षेत्रले उधोग व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए । जसको कारण निजी क्षेत्रले सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउनको लागि दवाव दिएका थिए । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटायो । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयदेखि गर्दै आएको ब्याजदरको भद्र सहमति गत भदौमा तोडेर ब्याजदरलाई स्वतन्त्र छोडिदिए । यससँगै बैंकहरुको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर लगातार घट्दो अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट नीतिगत दर, बैंकको ब्याजदर, निक्षेपदरलगायतका केहि दरहरु पनि घटाएको छ । यसले पनि बजारमा ब्याजदर सस्तो भइरहेको छ ।

बैंकहरुले पनि कर्जा लगानी नहुँदा पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटाइरहेका छन । वाणिज्य बैंकको कर्जाको ब्याजदर एक वर्षमा औसत १.३४ प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको छ । गत पुस मसान्तसम्म १०.७८ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको आधारदर चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आउँदा ९.४३ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, पनि बैंकहरुको कर्जा लगानी लक्ष्यअनुरुप बढ्न सकेको छैन ।

यसैगरी, २०७९ पुसमा औसत १२.१३ प्रतिशत रहेको निक्षेपको ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा आइपुग्दा घटेर औसत ८.५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीति परिवर्तनले पनि निक्षेपको ब्याजदर अझै १ प्रतिशतसम्म तल झर्ने बैंकहरुको बुझाई छ । तर, पनि उद्योगी व्यवसायी थप कर्जा लिएर नयाँ योजना विस्तार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

किन बढ्न सकेन निजी क्षेत्रको मनोबल

‘सम्बन्धित निकायले ब्याजदर घट्दो छ भनेका छन, तर अहिले पनि कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा नै छ ।’ उधोग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ भन्छन, ‘अहिले बैंकहरुको औसत आधारदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ, यसमा प्रिमियम जोड्दा कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा छ ।’ निजी क्षेत्रसँग अहिले दोहोरो अंकको ब्याजदर तिरेर कर्जा लिने र नयाँ आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको श्रेष्ठ बताउँछन । ‘अहिले सञ्चालनमा रहेको व्यवसायलाई नै कसरी चलाउने भन्ने समस्यामा व्यवसायीहरु छन्,’ उनी भन्छन, ‘थप कर्जा लिएर नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न नै सकिन्न ।’

बजारमा माग नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन गर्ने भन्दै बजारको माग घटाउने खालको नीति ल्यायो । सरकारले आयातलगायतका कुरामा कन्ट्रोल गर्यो । तर, बजारमा विस्तारै पैसा बढ्न थालेपनि बजारमा माग बढ्ने खालको नीति सरकारी निकायबाट आउन आवश्यक नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । जसको कारण आन्तरिक मागमा संकुचन कायम रहेको श्रेष्ठ बताउँछन ।

यसैगरी, पछिल्लो समय सरकारले नै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पहिले तर्जुमा गरिएका काम पूरा भएका आयोजनाको भुक्तानी गर्न सरकारले नै सकेको छैन । यसले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नकसको विज्ञहरु बताउँछन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट ल्याएको थियो । सरकारले उक्त बजेटअनुसारको श्रोत जुटाउन नसकेपछि बजेटको आकार संसोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । सो बजेटपनि परिचानल गर्न सरकारको कुनै नयाँ योजना छैन भने पुरानो भुक्तानीमा नै बजेट सीमित हुने देखिन्छ । यसकारण आन्तरिक क्षेत्रको समस्या समाधान नहुनुमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन ।

विभिन्न निकायले मौखिकरुपमा भनेपनि वास्तवमा ब्याजदर धेरै नघटेको कारण नै बजार चलायमान हुन नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको पनि धारणा छ । यसैगरी, पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताको कारण आम व्यवसायीको मनोबल खस्किदो अवस्थामा रहेको अध्यक्ष मल्ल बताउँछन । युवा जनशक्ति पलायन भएको कारण पनि बजार चलायमान हुन नसकेको उनी बताउँछन । एकातर्फ बजेटको आकार अनुसार पूर्वाधारको विकास भएको छैन भने अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीले समयमा निमार्णको पैसा पाएका छैनन् । अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । सरकारले अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न घरजग्गा कारोबार सेयर कारोबारमा सहज हुने खालको नीति लिन आवश्यक रहेको मल्लले बताए ।