काठमाडौं । बर्षेनी बढ्दो दायित्वका कारण राजस्वबाट चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार गम्भीर नीतिगत विचलनमा फसेको छ । चालु खर्च बढेको भन्दै बजेटमार्फत २० ओटा सार्वजनिक संस्था खारेजीको घोषणा गरेको आठ महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने त्यसको विपरित घाटाका उद्योग सञ्चालन गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् ।

एकातिर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विगतका दायित्वको चापले बजेटका प्राथमिकताप्राप्त लक्ष्य पनि हासिल गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री सरकारले उद्योग चलाउने पञ्चायतकालीन व्यवस्थाको प्रवद्र्धनमा लागेका छन् । अर्थमन्त्रीले घाटामा गएका उद्योगलाई सरकारले थप लगानी गर्न नसक्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री भने जसरी पनि केही उद्योग सञ्चालन गर्ने र थप उद्योग सञ्चालनको सम्भावना खोजिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै कपास विकास समिति, राष्टिय दुग्ध विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ, महिला तथा बालबालिका विभाग खारेजीको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु, तथ्यांक कार्यालयहरु, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, भुमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, रेल्वे बोर्ड, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन खारेज तथा एक अर्कामा गाभ्ने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो ।

पारिश्रमिक, तलब भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता शीर्षकमा सरकारको अनिवार्य दायित्व चुलिंदै गएको र त्यसको स्रोत व्यवस्थापनको लागि बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीको रणनीति अख्तियार गरेका थिए । त्यसैअन्तर्गत संस्थान खारेजी अथवा गाभ्ने र कर्मचारीको इन्धन सुविधाको सट्टा नगद प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरेका थिए ।

खर्च कटौतीको अर्थको प्रयास पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीकै कारण ओझेलमा पर्न थालेको छ । परम्परागत व्यापारिक योजना र प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकेर थला परेका उद्योग सञ्चालनको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री छलफलमा समेत बसिसकेका छन् । त्यसैअन्तर्गत हेटौंको कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसको जिम्मा सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई दिने योजनामा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भइसकेका छन् । जति धेरै सञ्चालन गर्यो त्यति नै धेरै घाटा निकाल्ने उदयपुर सिमेन्ट सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । त्यस्तै बुटवल धागो कारखाना चलाउने विषयमा पनि सरकार छलफलमा छ ।

यस्ता उद्योग चलाउने र त्यस्ता उद्योग नाफा जाने अनि घाटामा गए त्यसको दायित्व कसरी व्यहोर्ने टुंगो नलाग्दै सञ्चालनको घोषणा हुनुले सरकारको प्राथमिकता र व्यवहारबीच तालमेल देखिन छाडेको छ । अर्कोतिर दुई फरक राजनीतिक दर्शनको गठबन्धनको सरकार भएकोले सरकारी उद्योग सञ्चालनमा सैद्धान्तिक द्वन्द्व सतहमा देखिन थालेको छ ।

सरकारले घाटाका उद्योगमा हात नहाले राम्रो

पूर्ण रुपमा रुग्ण भइसकेका र संचालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका उद्योगहरु पुनः सरकारले नै संचालनमा ल्याउन कठिन हुने पूर्व अर्थसचिव शंकर अधिकारी बताउँछन् । यदि चलाउने नै हो भनेपनि उद्योग के कारणले बन्द भएको हो या किन बन्द भएको भन्ने कुराको अध्ययन भने हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अध्ययन तथा जानकारीविनै रुग्ण उद्योगहरु पुनः संचालनमा ल्याउने कोशिष गर्दा यसले सकारात्मक नतिजा नदिने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले पुनः संचालनमा ल्याउने भनिएका सबैजसो उद्योगहरु पूर्ण रुपमा रुग्ण भईसकेका छन् त्यसमाथि संचालन भईरहेका उद्योग (हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट)लगायतको अवस्था पनि नाजुक छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बिषम परिस्थीतिमा यसै पनि सरकार घाटामा भएका बेला घाटामा गएका उद्योग संचालन गर्नु उचित हुँदैन ।’

कुनै कालखण्डमा राम्रैसँग चलेका सरकारी उद्योगहरु नयाँ प्रविधि र श्रमबजारसँगै तिनिहरुको उत्पादन क्षमतामा पनि ह्रास हुँदै जान्छ । जसका कारण बेलैमा बजारमा आएको प्रविधि र उपकरण अंगाल्न नसके ति उद्योगहरु राम्रोसँग संचालन हुन सक्दैनन् । यिनै कारणले बन्द भएका उद्योगहरुलाई पुनः संचालनमा ल्याउनुभन्दा खारेजी वा मर्जरमा लैजाने बजेटको घोषणा नै हाल अन्यौलमा परेको छ । अहिले घाटामा रहेको सरकारले घाटामा रहेका र ठप्प भएका उद्योगहरु चलाउन ज्यादै मुस्किल र अहिलेको अवस्थामा आर्थिक दवाव पनि बढ्ने अधिकारी बताउँछन् ।

‘कुनै कालखण्डमा राम्रै चलिरहेका उद्योगहरु बन्द हुने बेलामा पनि कसै न कसैको सरकार थियो होला त्यो सरकारले पनि चलाउन खोजेको होला,’ उनले भने, ‘तर, घाटा हुने देखेरै संचालनमा नल्याईएको होला भन्ने बुझ्नुपर्ने थियो, त्यो नबुझेको देखियो ।’ त्यस्ता उद्योग संचालनमा ल्याउनको लागि सर्वप्रथमतः उद्योगको मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसरी मूल्यांकन गरिसकेपछि त्यस्ता उद्योग निजी क्षेत्रलाई नै लिजमा चलाउन दिए झन राम्रो हुने उनी बताउँछन् । तर, सरकारले भने यस्ता कुरामा हात नहालेको राम्रो हुने उनले जानकारी दिए ।