काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंकहरुको पुँजी कोष दबाबलाई केहि राहत पुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको पुँजी कोषमा केही सहज हुने बैंकरहरुको बुझाई छ ।

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाले २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ एभरेष्ट बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुदेश खालिङ भन्छन ‘यसअघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्रै यस्तो गणनामा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।’ राष्ट्र बैंकले गरेको उक्त व्यवस्थाले अहिले भइरहेको बैंकहरुको क्षमताभन्दा केहि बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने अवस्था रहेको खालिङ बताउँछन । यो व्यवस्थाले बैंकको पुँजी कोषमा केहि राहत मिल्ने र अहिले पुँजी कोष पर्याप्त नभएर कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकले थप कर्जा लगानी गर्नसक्ने उनको भनाई छ ।

अहिले आधा दर्जनभन्दा धेरै बैंकको पुँजी कोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा रहेको छ । जसको कारण बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत हुनेगरि निक्षेप ब्याजदरको व्यवस्था गरेको खालिङ बताउँछन । अहिले भइरहेको व्यवस्थाअनुसार संस्थागत निक्षेपकर्ता र व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता बीचको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत छ । व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको तुलनामा संस्थागत लगानीकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर पाइरहेका छन् । अब भने संस्थागत लगानीकर्ताले ब्यक्तिगत लगानीकर्ताको तुलनमा १ प्रतिशतमात्र कम ब्याजदर पाउनेछन् । यसले आगामी दिनमा ब्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर अझ तल झर्ने र संस्थागत लगानीकर्ताको ब्याजदर यथावत रहने सिईओ खालिङ बताउँछन । ‘अहिले एकातिर कर्जा लगानी सुस्त भएको छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा समस्या देखिएको भनिएको छ,’ खालिङ भन्छन, ‘यस्तो अवस्थामा बैंकले ब्याजदर बढाउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिअनुसार ब्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

नीजि क्षेत्रको गुनासो

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र भने असन्तुष्ट देखिएको छ । अहिले आन्तरिक आर्थिक क्षेत्र समस्यामा रहेको छ । अहिले उधोग व्यवसायको अवस्था हालसम्मकै अप्ठारो अवस्थामा रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न नसकेको उधोगीको गुनासो छ । ‘अहिले उधोग व्यवसायलगायत सबै क्षेत्र समस्यामा छन ।’ एक उधोगी भन्छन, ‘यसलाई राहतदिन सरकारले केहि नीतिहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने थियो, तर केहि नीतिहरुलाई बनेन ।’

हाल उधोग व्यवसायमात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थापनि समस्यामा रहेको ती उधोगीको दावी छ । सरकारले यस्तो बेलामा पनि हात बाँधेर बस्ने हो भने आगमी दिन झन भयावक अवस्थामा जान सक्ने ती उधोगीको दावी छ । ‘अहिले वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ भने, अन्य बैंकिङ क्षेत्रको खराब ऋणको अवस्था ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।’ ती व्यवसायी भन्छन, ‘यस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्दै नीतिहरु ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, नीति देशको अवस्था एकदम राम्रो भएको जसरी ल्याइयो ।’

अहिले बैंकिङ क्षेत्रलगायत निजी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने खालको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा नआएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन । ‘मौद्रिक नीति समीक्षाले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न केहि कुरामा सुधार गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।’ उनी भन्छन, ‘तर, राष्ट्र बैंकले पुरानै नीतिहरुलाई यथावत राखेको छ ।’ उनका अनुसार मौद्रिक नीति समीक्षाले साना तथा मझौला उधोगीका लागि लिएको नीति सकारात्मक छ । यसले कर्जा विस्तार हुन केहि हदसम्म सहज हुने उनको बुझाई छ ।

नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल राष्ट्र बैंकको नीतिले निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म कम हुने भएपनि बजार चलायमान बनाउने खालको नीति नआएको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा साना तथा मझौला उधोगलाई ‘टार्गेट’ मा राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तारको लागि नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको थियो,’ उनी भन्छन, ‘तर,यी कुनैपनि कुरा नीतिमा समेटिएको छैन ।’ यसैगरी, उधोग वाणिज्य महासंघले उधोगी र व्यवयासी छुटट्याएर उधोगलाई २ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छुट दिनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकमा राख्दै आएको मा राष्ट्र बैंकले उधोगी र व्यवसायी छुट्याउने खालको नीति नलिएको उनको बुझाई छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षामा चेम्बरले चालु पुँजी कर्जामा केहि परिवर्तन गरेर वित्तीय पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा राखेको चेम्बरका वरिष्ठ उपाअध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन । यसैगरी, चेम्बरले कर्जा पुर्नतालिकिकरणको समयसीमा पनि बढाउनुपर्ने माग राखेको थियो । घरजग्गा कारोबार तथा सेयर कारोबारको जोखिम भारबहन क्षमता घटाउन सुझाव दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको नीतिमा केहि नसमेटिएको अग्रवालको बुझाई छ ।