काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच घम्साघम्सी चलिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अडान र वक्यौता उठाएरै छाडने सरकारको अडान कायमै छ । जसका कारण सरकारले बक्यौता नउठाएसम्म सेवाप्रदायकलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि इन्टरनेट सेवा नै ठप्प हुने हल्ला केही महिनायता चलिरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै करिव सवा २ अर्ब रुपैयाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट असुल्न बाँकी रहेको औंल्याएपछि सरकार वक्यौता असुल गरेरै छाडने अडानमा छ भने सेवाप्रदायक वक्यौता तिर्नुनपर्ने अडानमा छन् ।

यस्तो छ विवाद

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको झमेला करिव ५ बर्ष पुरानो हो । खासगरी संचार मन्त्रालयले पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पछिल्लो ५ बर्षदेखि महालेखा परीक्षककको कार्यालयले औँल्याउँदै आएको बेरुजु बुझाउन पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रत्येक बर्ष इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाएको र उक्त बक्यौता सरकारले उठाउनुपर्ने उल्लेख हुँदै आएको छ । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भने उक्त बक्यौता आफुले तिर्नै नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

यसरी महालेखापरीक्षकले नै औंल्याएको बेरुजु नतिर्ने भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट मन्त्रालयले भने यसपल्ट जसरी पनि बक्यौता उठाएरै छोड्ने अठोट लिएको देखिन्छ । उक्त बक्यौता नतिर्दासम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिने पक्षमा मन्त्रालय देखिँदैन । सेवाप्रदायक र सरकारबीचको यही लडाईका कारण नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ उपलब्ध गराउने भारतीय अपस्ट्रि प्रोभाईडरहरुलाई नेपालका सेवाप्रदायकले पछिल्लो ४ महिनादेखि शुल्क बुझाउन सकेका छैनन् । बेलाबेलामा यसैका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले नेपालमा इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्रालय भने अझै जसरी पनि बक्यौता तिराएरै छोड्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी बताउँछन् । ‘हाल सरकारले तोकेको बक्यौता तिर्दैनौं भन्दै सेवाप्रदायकले सरकारसँग नै निहुँ खोजेको जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘वहाँहरुले बक्यौता नतिर्दासम्म हामी मुद्रा सटहीको सिफारिस नै दिँदैनौं, त्यो सम्भव पनि छैन ।’

सेवाप्रदायकको जिकिर

यता इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भने लेखासमितिको पुरानो निर्णय देखाउँदै यस्तो बक्यौता तिर्नुनपर्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि नै विवाद हुँदै आएको यो बिषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यसअघि पनि बेलाबेलामा विवाद हुँदै आएको थियो ।
यही बिषयमा यस्तो कर लाग्ने वा नलाग्ने बिषय हालसम्म नटुंगिएको अवस्था छ । सरकारले सेवाप्रदायकलाई यस्तो शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ भने सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क छुट पाउनुपर्ने कुरा राख्दै आएका छन् । जसका कारण यसअघि पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पटकपटक सेवाप्रदायकहरुलाई यस्तो शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै आएपनि सेवाप्रदायकले नतिरेपछि प्रत्येक बर्ष उनीहरुको बक्यौता थपिँदै गएको छ ।

लेखा समितिले तिर्नैनपर्ने गरी निर्णय गरिदिएपछि आफुहरु यो शुल्क तिर्न नपर्नेमा अडिग रहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् । ‘सदनले गरिसकेको निर्णयलाई मन्त्रालयले मान्दैनौं भनिरहेको छ मन्त्रालयले मान्दैनौं भनेको निर्णय हामी पनि मान्दैनौं,’ उनले भने, ‘नियमसंगत हो भने हामी पनि तिर्न तयार छौं तर हचुवाका भरमा कसरी तिर्ने ?’ उनले पछिल्लो ३ महिनादेखि यो विवादले उग्र रुप लिएपनि मन्त्रालयले आफुहरुलाई छलफलमासमेत नबोलाएको र सचिवले भेट्नका लागि समयसमेत नदिएको बताए । ‘यदि मन्त्रालयले यस्तो पैसा उठाएरै छोड्ने अठोट लियो भने हामीसँग अदालती विकल्प पनि छ,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म पनि निचोड ननिस्केपछि भारतीय अपस्ट्रिमले पनि अप्ठ्यारो पर्याे भनिरहेका छन् यस्तो हुँदा हामी अदालती विकल्पमा जाने कि भन्नेमा पुगिसक्यौं ।’

कुन कम्पनीको कति छ वक्यौता ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म वल्र्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ । यस्तै सुविसु केवलनेटले २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यीमध्ये केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्राधिकरणको सम्पकर्ममासमेत छैनन् ।

उपभोक्तालाई त्रास

नेपालमा मुख्य रुपमा इन्टरनेट भारतबाटै आउने गरेको छ । जसमा एयरटेल, टाटा र ग्लोबल पीसीसीडब्लु नामक कम्पनीले नेपालमा इन्टरनेट व्याण्डविथ आपूर्ति गर्छन् । नेपालमा इन्टरनेट भित्र्याउने मूल बाटो भैरहवा नाका हो । त्यसपछि वीरगञ्ज, ढल्केबर, दुहबी र टनकपुरबाट पनि इन्टरनेट आयात हुन्छ । यसरी आयात हुने इन्टरनेटबापत नेपालबाट मासिक रुपमा २ अर्ब रुपैयाँ बढी बाहिरिने गरेको छ । अर्थात नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भारतीय अपस्ट्रीम प्रोभाईडरहरुलाई मासिक रुपमै २ अर्ब बढी रुपैयाँ सटही गरी पठाउनुपर्ने भएपनि हाल मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा यो रोकिएको हो । यस्तो इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतबाट जुनसुकै बेला व्याण्डविथ आपूर्ति बन्द हुनसक्ने र नेपालमा इन्टरनेट ठप्प हुनसक्नेभन्दै चेतावनी दिदै आएका छन् । जसले विभिन्न काम तथा व्यवसाय इन्टरनेटमा निर्भर रहेका उपभोक्तामा भने त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ ।

के हुन्छ अब ?

सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको विवादका बिषयमा केही समयअघि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यस अवधिमा सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ कर नतिरेको उक्त अध्ययनमा भेटियो ।

यही बिषयमा प्रत्येक बर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि बक्यौता उठाउनुपर्ने उल्लेख हुँदै आएको छ । जसका कारण प्राधिकरण र मन्त्रालयले लामो समयको प्रयासपछि पनि उक्त शुल्क उठाउन नसकेपछि यसपटक भने सहजीकरण नै रोकिदिने निर्णय गरिएका मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यसरी हेर्दा सरकार बक्यौता उठाउने निर्णयबाट पछि नहटने र सेवाप्रदायक अदालत पुग्ने सम्भावना बढेको छ । दुवै पक्षको अडानका कारण यो विवादमा समाधानको विन्दु पनि भेटिन गाह्रो देखिन्छ ।