काठमाडौं । नेपालमा नयाँ दूरसंचार सेवाप्रदायक आउने आधार तयार भएको छ । दूरसंचार क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत मानिने रेडियो फ्रिक्वेन्सी धमाधम प्राधिकरण मातहत आउन थालेपछि नयाँ सेवाप्रदायकका लागि बाटो खुलेको हो । पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले फ्रिन्वेन्सी मात्रै होल्ड गर्दा नयाँ कम्पनीका लागि बाटो बन्द थियो ।

अनुमति लिएर फ्रिन्वेन्सी मात्रै होल्ड गर्ने र सेवा विस्तारमा जोड नदिने प्रवृत्तिले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी आउन नसकेको अवस्था छ भने सेवा विस्तार पनि सुस्त छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गत असारमा मात्रै दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एक श्वेतपत्र जारी गर्दै नेपालमा दूरसंचारमा आवश्यक फ्रिन्वेन्सी व्यवस्थित गर्ने बताएको थियो । जसअनुसार फ्रिक्वेन्सी पाएका सेवाप्रदायकलाई राम्रोसँग सेवा विस्तार गर्न सहजीकरण गरेर होस या सेवा विस्तार गर्न नसके खोसेर फ्रिन्वेन्सीे व्यवस्थापन गर्ने कुरा उक्त श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो ।

हालसम्म वितरण भएका फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापन, र अब वितरण गर्न बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सीको पनि उचित तवरले वितरण गर्ने नीति प्राधिकरणले अंगालेको छ । यद्यपि सो नीतिको उचित कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुको अनुमति लगातार खारेज हुँदा यो क्षेत्रमा थप सहजता आएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यसअघि प्राधिकरणले सेलुलर नेटवर्ककका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अभाव रहेको बताउँदै आएको थियो । केही ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीको पनि उचित वितरण गर्ने तयारी प्राधिकरणको थियो । हुन त नेपालमा हाल सक्रिय दुई दूरसंचार सेवाप्रदायकको एकाधिकारजस्तै छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले नेपालमा दूरसंचार सेवा प्रदान गरिहेका छन् । तर, यी दुईबाहेक एक तेस्रो दूरसंचार सेवाप्रदायक पनि बजारले खोजेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यही समयमा निजी क्षेत्रको एनसेलकै अनुमतिपत्रमा समेत शंका उत्पन्न हुन थालेपछि हालकै अवस्थामा नयाँ दूरसंचार सेवाप्रदायक अतिआवश्यकजस्तै भएको कुरा बजारमा उठिरहेको छ । तर, प्राधिकरणसँग मोबाइल सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीहरु नहुँदा यो अन्यौलजस्तै भएको थियो । जसका कारण प्राधिकरणले अनुमति पाएका कम्पनीको लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्ने वा फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने विकल्पहरुलाई अध्ययन गरेको थियो ।

यसैबीच प्राधिकरणले गत जेठमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गर्याे । कम्पनीले मोबाइल सेवामा आवश्यक मानिने ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थियो । कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीले पाएका फ्रिक्वेन्सीहरु प्राधिकरणको मातहतमा पुगेका छन् । तर, प्राधिकरणले स्मार्टको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको प्राधिकरणले सो कमपनीको अनुमति र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन अझै गर्न सकेको छैन ।

लामो समय अदालतको आडमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दुबै होल्ड गरेर बसेको युटिएलसँग पनि ८५०, ९०० र १८०० ब्याण्डमा क्रमशः ५, १० र २४ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी छ । कम्पनीले सीडीएमए, जीएसएम र एलटीइ सेवा विस्तार गर्नका लागि प्राधिकरणसँग उक्त फ्रिक्वेन्सी लिएपनि सेवा विस्तार नगर्दा यी फ्रिक्वेन्सीहरु न हालसम्म प्रयोग हुन सकेका छन् न प्राधिकरणले नै यो फ्रिक्वेन्सी अन्य सेवाप्रदायकलाई दिन सकेको छ । तर, केहि समय अघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले यसको लाइसेन्स खारेज गर्ने आदेश जारी गरेसँगै यो कम्पनीसँग भएको फ्रिक्वेन्सी पनि लगभग खाली भइसकेको छ ।

अघिल्लो बर्ष लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल)सँग पनि ९ सय र १८ सय ब्याण्डमा क्रमशः ८.८ र १८ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी थियो । हाल त्यो पनि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीसँगै जफत गरिसकेको छ । प्राधिकरणसँग मोबाइल सेवाका लागि राम्रो मानिने ९ सय र १८ सय ब्याण्डमा मात्रै कुल ७० र १ सय ५० मेगाहर्ज पेयण्र्ड ब्याण्डविथ छ । जसध्ये हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले यो ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा समान १९.२ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका छन् । यस्तै १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा यी दुबैले समान ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका छन् ।

यसरी यी दुबै ब्याण्डमा बाँकी रहेको क्रमशः ३१.६ र ७० मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी अब नयाँ आउने सेवाप्रदायकका लागि पर्याप्त हुने बताइन्छ । खास ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी भ्वाइसमा टुजीका लागि बढीजसो प्रयोग हुन्छ । नेपालमा धेरैजसो मोबाइल प्रयोगकर्ता भ्वाइस सेवामा टुजीकै रहेका हुनाले यसमा आकर्षण अझै छ । अझ भ्वाइस र फोरजीका लागि खासगरी डाटाका लागि आवश्यक मानिने १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि ७० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी खाली हुने हुनाले यसको फाईदा पनि नयाँ आउने सेवाप्रदायकले उठाउन सक्ने प्राधिकरण नियमन महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय मोबाईल डाटाको प्रयोग बढ्दै गएकाले नयाँ र पुराना सेवाप्रदायकहरुका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी राम्रो हो । ‘हुन त फिर्ता आउने भनिएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता आउन केहि समय लाग्ला तर, नयाँ आउने सेवाप्रदायकका लागि पनि १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी महत्वपूर्ण सावित हुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बढेको डाटाको प्रयोग र एलटीई प्रविधिमा १८०० मेगाहर्ज महत्वपूर्ण र आकर्षक फ्रिक्वेन्सी मानिन्छ ।’
यद्यपि स्मार्ट टेलिकम र युटिएलको प्रयोगमा नआएको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणमा अझै फिर्ता भने आइसकेको छैन । युटिएलको हकमा अदालतको पूर्णपाठपश्चात प्राधिकरणले पूर्णरुपमा यसको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्नैछ । यस्तै स्मार्ट टेलिकमको भने व्यवस्थापनको लफडा अझै सकिएको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणसँग भएको ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डको कुनैपनि फ्रिक्वेन्सी हालसम्म वितरण भएको छैन । यस्तै २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको ६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम भने नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परिक्षणका लागि उपलब्ध गराइएपनि निश्चित समयपछि अर्थात गत महिनामात्रै प्राधिकरणले फिर्ता लिइसकेको छ । त्यसपश्चात फाइभजीका लागि आवश्यक २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १४० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ र ५० मेगाहर्ज सिंगल ब्याण्डविथ सबै फ्रिक्वेन्सी खाली भएको छ । यस्तै प्राधिकरणसँग ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि कुनै फ्रिक्वेन्सी हालसम्म वितरण भएको छैन ।

यी ७०० र ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड लिएर कसैले सेवा प्रवाह गर्न चाहेको खण्डमा भने अब लाइसेन्स आवश्यक नहुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यी दुई ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिएर अक्सन जित्नेले सेवाप्रदायकको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था अब कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणसँग ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ९० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ र ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५०० मेगाहर्ज सिंगल ब्याण्डविथ खाली छ ।

यस्तै बाँकी रहेका ८००, ८५०, ९००, १८००, २१००, २३०० र २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सीहरु भने हाल वितरण भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हाल सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)सँग छ । कम्पनीसँग ८००, ८५०, ९००, १८००, २१०० र २३०० ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी क्रमशः २०, ५, १९.२, ४०, २० र १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ ।

यस्तै एनसेलले पनि ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डका १९.२, ४० र ३० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरिरहेको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको डाटाको प्रयोग र ब्याण्डविथ खपतका कारण हाल संचालित सेवाप्रदायकले विभिन्न फ्रिक्वेन्सीका ब्याण्डविथले पनि नपुगिरहेको बताउँदै आएका छन् । जसका कारण कम्पनीहरुले दाबी गरेबमोजिमको सेवाको गुणस्तर उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् । यही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै संचालनमा रहेको सेवाप्रदायकलाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, नयाँ सेवाप्रदायकलाई आउन सहज वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।