काठमाडौं । सरकारले ‘आपूर्ति नीति–२०६९’ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ आपूर्ति नीति अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसको ड्राफ्ट बनाएर अन्तिम चरणमा पुर्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए ।
हाल लागू भएको आपूर्ति नीति २०६९ मा भएका धेरैजसो बुँदाहरुले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले गत बर्ष मात्रै एक अध्ययन गरी नयाँ सुझावहरु पेश गरेको थियो । सोही सुझावहरुका आधारमा मन्त्रालयले नयाँ बुँदाहरु थप्दै नयाँ नीति तयार पारेको उनले बिजखबरलाई बताए ।
नयाँ नीतिमा खासगरी सरकारी सेवाको विकेन्द्रीकरण, खाद्यान्नमा अनुदान दिइने जिल्लाहरुको सूची हेरफेर, पेट्रोलियम डिपोहरुको विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिइएको छ । गत बर्ष योजना आयोगले पेश गरेको सुझावमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्न नसकिएको, वाणिज्य विभागको सानो संरचनाले बजार अनुगमन नै प्रभावकारी नभएको, केन्द्रिय आपूर्ति समिति गठन हुन नसकेको, इन्धन आपूर्ति सुधारका लागि क्षमता विस्तार गर्न नसकेकोलगायतका औँल्याइएको थियो ।
यस्तै योजना आयोगले छिमेकी देश भारत, बंगलादेश, भुटानमा उपभोक्ताका लागि विशेष योजना ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने गरेको कुरालाई जोड्दै नेपालमा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको थियो । पछिल्लो समय देखिएको खाद्य असुरक्षा, अखाद्य वस्तुको वितरणलगायतमा रोक लगाउन पनि हालको कानुनले दरिलो साथ नदिने उल्लेख थियो ।
यी सबै बुँदाहरुलाई अध्ययन गरी मन्त्रालयले यसै महिना नयाँ नीतिको ड्राफ्ट तयार पारेको हो । अब उक्त ड्राफ्टमा केहि स्टेकहोल्डरहरुसँग छलफलपश्चात यसको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । देश संघीयतामा गएपछि पनि आपूर्ति नीति पुरानै ढर्रामा भएकाले यसको संशोधन र नयाँ आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।
