काठमाडौं । नेपाली दूरसंचार क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलखेल गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोका कारण युनाइटेड टेलिकम (युटिएल)मा नेपाली व्यवसायी घरानाको पौने अर्व रुपैयाँ फस्न पुगेको छ ।
करिव ८ बर्षअघि महतोको नेतृत्वमा नेपाली व्यवसायिक घरानाले युटिएलमा लगानी गरेपनि अहिले उनकै कारण उक्त लगानी अलपत्र हुन पुगेको छ । महतोले कमिशनको चक्करमा लाइसेन्स हात पार्ने दाउमा नेपाली व्यवसायिक घरानालाई युटिएलमा प्रवेश गराएका थिए । विवादित कम्पनी युटिएल २०७३ भदौ २० गते नेपाली व्यवसायिक घरानाहरुले १ अर्ब २५ करोडमा खरिद गर्ने डिल भएको थियो । जसमध्ये तत्कालन समयमा विशाल ग्रुपले २४ करोड, आइएमएस ग्रुपले २४ करोड, जावलाखेल ग्रुप (जेजेआई)ले १२ करोड, ज्योति ग्रुपले ५ करोड, देवी भट्टचनले ५ करोड रुपैयाँ सेयर हालेका थिए ।
त्यसबेला कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा रहेका उपेन्द्र महतोले विभिन्न प्रलोभन देखाएर कम्पनीमा लगानीका लागि आग्रह गरी उक्त लगानी संकलन गरेका थिए । तर, कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेपश्चात सेवा विस्तारमा चुस्तता देखाउन नसक्दा न लगानीअनुसारको प्रतिफल उठाउन सक्यो न विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न सकेको छ । राम्रो प्रतिफल पाइने आशामा युटियलमा लगानी गरेका नेपाली लगानीकर्ताहरुले उपेन्द्र महतोकै कारण आफ्नो लगानी फसेको बताएका छन् । ‘हामीले हाम्रो लगानीको राम्रो प्रतिफल पाइएला भनेर लगानी गरेका थियौं तर, भनेबमोजिम भएन’, एक लगानीकर्ताले भने, ‘यसका लगानीकर्ता उपेन्द्र महतोले युटिएलसँगै अन्य दूरसंचार कम्पनीमा पनि लगातार चलखेल गरेकै कारण यो कम्पनीले उचित सेवा विस्तार र प्रतिफल उठाउन नसकेको हो ।’
ती लगानीकर्ताले कम्पनीले आफ्नो लगानी फिर्ता दिने आश्वासन दिलाएको बताए । ‘कम्पनीले हाम्रो लगानी फिर्ता दिने आश्वासन त दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ या हुँदैन एकिन टुंगो छैन ।’ नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले हालसम्म अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरवापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषअन्तरगतको रकम गरी जम्मा ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
कम्पनीले २०७३ भदौ २० गते आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । त्यसपश्चात अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरको किस्ता पनि तिरेको छैन । कम्पनीले उचित रुपमा सेवा विस्तार नगरेको जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले कम्पनीलाई २०७४ सालमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विछ्याउने जिम्मासमेत दिएको थियो । २०७४ सालमा दिइएको उक्त काम २ बर्षमा पुरा भएन । सोहीअनुसार प्राधिकरणले अब कम्पनीलाई उक्त जिम्मेवारीका लागि समय थप्न नसकिने र बक्यौता नतिरेकाले लाइसेन्ससमेत खारेज गरिदिने निर्णय तत्कालिन समयमा गरेको थियो ।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युटिएल सर्वोच्च पुग्यो । सर्वाेच्चले प्राधिकरणको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश सुनायो । सर्वाेच्चको उक्त आदेशविरुद्ध प्राधिरकणले भ्याकेट पनि हाल्यो तर, हालसम्म सर्वाेच्चले उक्त भ्याकेटमा सुनुवाई गरिदिएको थिएन । त्यतिमात्रै नभई अदालतले हालसम्म परियोजनाका लागि दिनुपर्ने अग्रिम भुक्तानीसमेत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ युटिएललाई दिन आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले युटिएललाई अग्रिम भुक्तानीवापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँसमेत दिइसकेकाले हालसम्म प्रदेश ४ र ५ को परियोजना यथावतै छ ।
सर्वाेच्चको साथ पाएको कम्पनी २०७६ यता नाममात्रै थियो । सेवा र सेवाग्राही भने शून्य थिए । तर, मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजसँगै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ५ अर्ब बुझाउन आदेश जारी गरेको छ । यसले अब नेपाली व्यवसायीको लगानीसमेत रहेको युटिएल नरहने भएपछि व्यवसायीको लगानी डुबेको चर्चा छ । युटीएलसँग हाल ८ सय ५० मेगाहर्ज व्याण्डको ५ मेगाहर्ज, ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यो कम्पनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका दूरसंचार क्षेत्रका खेलाडी उपेन्द्र महतोले युटिएलमा लगानी गर्नुपूर्व एनसेलमा समेत लगानी गरेका थिए ।
