काठमाडौं । निर्यातमा नगद अनुदान वितरणका लागि डेढ अर्ब रकम अपुग भएको छ । सरकारले गत आर्थिक बर्ष वस्तु निर्यात गरी चालु आर्थिक बर्षमा अनुदान पाउने उद्योगीलाई वितरण गर्नेगरी विनियोजन गरिएको बजेटमा यो बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अपुग भएको हो । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिनेगरी ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, हालसम्म निर्यातमा नगद अनुदान पाउनुपर्ने माग गर्दे करिव २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग आएको छ भने गत वर्षकै बाँकी भुक्तानीसहित डेढ अर्ब रकम अपुग भएको छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा बढी माग आएपछि उद्योगीलाई बाँड्नकै लागि भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अपुग भएको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरेले बताए । उनका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले सिफारिस आएका कतिपय उद्योगीलाई भुक्तानी गर्न पुगेको छैन । गत आर्थिक बर्षको र यो आवको गरी झण्डै १ अर्ब ५० करोड अपुग हुने भएपछि सोही अनुसार निकासा गरिदिन हामीले उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं । ‘हामीले करिव २ महिना अघि नै मन्त्रालयमा त्यसबेला अपुग भएको करिव १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निकासाका लागि माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हाल यसमा थप सिफारिस थपिँदा १ अर्ब ५० करोड अपुग भएको पाईएको छ हामीले सोहीअनुसार पुनः पत्राचार गरेका छौं ।’
एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ निकासाका लागि २ महिना अघि नै पत्राचार गरिएपनि अर्थमन्त्रालयले भने हालसम्म यस्तो रकम निकासा गरिदिएको छैन । स्रोत अभावका कारण हाल सरकार नै दवामा रहेकाले अर्थमन्त्रालय धेरैजसो भुक्तानी गर्न सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयमार्फत मागिने निर्यातमा नगद अनुदानको भुक्तानी नहुँदा धेरैजसो निर्यात व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत अनुदान पाउनेगरी विभागमा विभिन्न ४ सय ८६ उद्योगले आवेदन दिएका थिए । ती आवेदनमध्ये नगद अनुदान पाउनेगरी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ४ सय ६२ उद्योगको सिफारिस पठाएको थियो । सिफारिस पठाइएकामध्ये पहिले सिफारिस गएकाले पहिले पाउने नीतिअनुसार केहि उद्योगले मात्रै उक्त अनुदान पाएपनि धेरैजसो उद्योगीहरु भने यस्तो रकम पाउने प्रतिक्षामा रहेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले बताए ।
सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा थप ६ वस्तुलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने सूचीमा समावेश गरेको थियो । बजेटअनुसार गत कात्तिकमा निर्यातमा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा संशोधन गरेसँगै छुर्पी, सिमेन्ट, क्लिंकर, डण्डी, खानेपानीलगायत ६ वस्तु यस्तो सुचीमा समावेश भएका थिए । नेपालमा भरपुर उत्पादन हुने सिमेन्टलाई पनि निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा राखिदिएपछि उद्योगीहरुमा पनि खुसीयाली छाएको थियो । सोही नुसार उद्योगीहरुले सिमेन्ट र क्लिंकरको निर्यात सुरु गरेका थिए ।
निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार आर्थिक बर्ष सकिएको ३ महिनाभित्रमा उद्योग विभागसामु ३० प्रतिशत माथिको मूल्य अभिवृद्धिको स्वघोषणासहित निर्यात गरिएको वस्तुमार्फत पाइने अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार चालु आवमा प्रशस्त अनुदानको माग आएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले निश्चित समयमा वस्तु उत्पादन गरी ३० प्रतिशत माथिको मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा सरकारले वस्तुको प्रवृत्ति हेरेर निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ । सोहीअनुसार विभागले चालु आवको असोज मसान्तसम्म विभिन्न उद्योगीहरुबाट स्वघोषणासहितका आवेदनहरु संकलन गरेको थियो ।
कार्यविधिमा उद्योग विभागमा आएको स्वघोषणासहितका आवेदनअनुसार अनुसार विभागले कम्तिमा एक चरणसम्म उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेरै भ्यालु एडिसन हेरेर ४ देखि ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने भनी वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार विभागले उद्योगी व्यवसायीले कारोबार गर्दै आएको बैंकमा सिफारिस गरिदिने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस गर्दा उद्योग विभागले निश्चित अवधिमा उद्योगले गरेको निर्यात र त्यसमा लागेको आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यलाई हिसाव गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यसरी हिसाव गर्दा मूल्य अभिवृद्धि जति आयो त्यहिअनुसार ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
यसका लागि उद्योगीहरुले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गरेको प्रज्ञापनपत्र र उद्योग विभागको सिफारिससहित बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । त्यसपश्चात बैंकले नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यता राष्ट्र बैंकले भने उद्योग विभागबाट पाएको रकम विभिन्न बैंकहरुलाई निर्यातमा अनुदान पाउने उद्योगीहरुको माग अनुसार शोधभर्ना गरिदिन्छ ।
