काठमाडौं । गत कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिवन्धको निर्णय गर्याे । त्यसको भोलिपल्टै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विभिन्न दूरसंचार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नेपालभित्र टिकटक चल्न नसकिने बनाउन निर्देशन दियो । केहि समयपश्चात नाम चलेका र धेरै ग्राहक भएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्नो नेटवर्कमा टिकटक चलाउन नसकिने व्यवस्था त गरे तर, भित्रभित्रै गुपचुप तरिकाले धेरैजसो साना सेवाप्रदायकले प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषदकै नियम नै टेरेनन् ।
प्रतिबन्धको उचित अनुगमन र नियमनको कमीका कारण हाल धेरैजसो स्थानमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपीएन) विना नै टिकटकमा सहज पहुँच पाउन सकिन्छ । खासगरी नाम चलेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले केही निश्चित स्थानमा टिकटक चलाउन नसकिने गरी डिएनएस र आइपी एड्रेस ब्लक गरेपनि धेरैजसो सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा टिकटकको पहुँचमा सहजै पुग्न सकिन्छ ।
अझ देशकै प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहेको सिंहदरबारमा अझै निर्वाध प्रतिवन्धित टिकटक चलिरहेको देख्न सकिन्छ । खासगरी सरकारले लहडमा टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेपनि यसको उचित प्राविधि ज्ञान नै नहुँदा सरकार प्तिबन्ध कार्यान्वयनमा असफल बनेको देखिन्छ । दूरसंचार क्षेत्रको प्रमुख निकाय संचार मन्त्रालयकै इन्टरनेटमा टिकटक चलिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदले टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेयता मात्रै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले टिकटक नचलाउन, चलेको भए खवर गर्न भन्दै पटक–पटक सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यसरी जारी गरिएका सूचनाहरु देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा भने लागू नभएको अझै देख्न सकिन्छ । टिकटक प्रतिवन्ध भएयता कुनै स्थानमा टिकटक चलेको भए जानकारी लिन र टिकटक बन्द गराउनका लागि भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एक कमिटी नै गठन गरेको थियो । कमिटीले टिकटक चलेनचलेको पत्ता लगाई चलेको भए तत्काल ब्लक गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो ।
खासगरी भिपिएन र ओपन डिएनएस प्रयोग गरेर टिकटक चलाउन सकिने भएपनि सबैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने डिएनएस ब्लक गरिसकेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल –आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार सबैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकले टिकटक चलाउन नसकिने गरी यसको डिएनएस ब्लक गरिसकेका छन् । तर, केही प्रयोगकर्ताले भने ओपन डिएनएस र भिपिएन प्रयोग गरेर चलाइरहेको उनले बताए । ओपन डिएनएस र भिपिएनको प्रयोगमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन नसकिने भएकाले यसमा भने समस्या निम्तिएको उनको भनाई छ । नेपालका आइएसपीहरुले ओपन डिएनएस ब्लक गर्न सक्दैनन् । त्यसमाथि भिपिएन ब्लक गर्न सकिने कुरै भएन । तर, टिकटकको डिएनएस सर्भर भने हालसम्म ब्लक नै रहेको उनको भनाई छ ।
यता संचार मन्त्रालय भने पछिल्लो समय टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध खुकुलो भइरहेको स्वीकार्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी पछिल्लो समय धेरैजसो स्थानमा टिकटक प्रयोग प्रतिवन्धका बावजुद पनि बढिरहेको बताउँछन् । ‘धेरै ठाउँमा टिकटक चलेको गुनासो पछिल्लो समय बढी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरी हामी त्यहीअनुसार काम कारबाही अघि बढाउँछौं ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपालमा टिकटक चलाउन नसकिने गरी कार्य गर्नुपर्ने भएपनि स्वयम सरकारी केन्द्रभित्रै टिकटक चल्नुले सरकारको कमजोर नियमन छर्लङ हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन साना तथा मझौला र नयाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अझै मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरणको निर्देशनलाई लत्याएर आफ्नो सिस्टमबाट टिकटक नचल्नेगरी कार्य नगरेको समेत पाइएको छ । सरकारले आफै हस्तक्षेप गर्नेगरी आफ्नै संयन्त्र वा कानुन नबनाउँदा हरेकपल्ट आइएसपीले दुःख पाईरहेका छन् । अर्थात सरकारले नै नेपालमा भित्रिने टिकटकको ब्याण्डविथमा प्रतिवन्ध लगाएको अवस्थामा आइएसपीहरुले आफ्नो नेटवर्कमा डिएनएस सर्भर ब्लक गर्नुपर्ने थिएन । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कुनै एप वा प्लेटफर्मको आइपी ब्लक गर्दा अर्काे कुनै माध्यमबाट वा प्लेटफर्मबाट त्यो सेवा उपलब्ध भइराख्ने अवस्था आउँछ । अर्थात अहिले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाएपछि निम्तिएको समस्या यहि हो ।
धेरैजसो सेवाग्राहीले घरको इन्टरनेटमा टिकटक नचलेपछि भिपीएन वा डिएनएस परिवर्तन गरेर टिकटक चलाईरहेका छन् । यतिमात्रै होईन, सरकारले यस्ता प्लेटफर्महरु बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि केहि सेवाप्रदायकले त्यो निर्देशनसमेत मान्दैनन् । जसका कारण नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध गरिएको भनिएका साइट वा प्लेटफर्महरुमा सहजै पहुँच पाईन्छ । यसले सरकारी निर्देशनलाई पनि प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयनमा असर गरेको देखिन्छ ।
खासगरी नेपाल सरकारले एप्पल, गुगललगायतका प्लेटफर्महरुसँग राम्रो पहुँच र सम्बन्ध अघि बढाएको छैन । नेपालले प्लेस्टोर, गुगल वा एप्पलसँग सीधै नेपालमा प्रतिवन्धित एपहरु संचालनमा रोक लगाउन आग्रह गर्नका लागि पनि कानुनको आवश्यकता पर्छ । सरकारले हालसम्म यस्तो कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । अझ भनौं करिव ३० बर्ष पुरानो दूरसंचार ऐनले नै हालको दूरसंचार क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेपनि त्यसमा भएका धेरैजसो बुँदाहरुले नयाँ प्रविधिलाई छुँदैनन् । हाल नेपालसँग यस्ता एपहरु प्रतिवन्ध लगाउने भन्नेबारे निश्चित कानुन र ऐनमा व्यवस्था नहुँदा एप उपलब्ध गराउने प्लेटफर्महरुसँग सिधै सम्पर्क गर्न नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
