काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकारलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नियमविपरित सूचना जारी गरिएको पाइएको छ । २५ जनाले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि आवेदन दिइसकेपनि मन्त्रीका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारी नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
खासगरी गत आइतबार संचार मन्त्रालयले हाल दूरसंचार क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई भागै लिन नपाउनेगरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनामा एउटै विवादित बुँदा नै रा. प्र. प्रथम, दशौं तहमा १० बर्ष काम गरेको अनुभव हुनैपर्ने नियम राखिएको थियो । जसका कारण प्राधिकरणमा र अन्य दूरसंचार क्षेत्रमा लामो समय अनुभव भएका पदाधिकारीहरुले पनि यसमा भाग लिन नपाएका हुन् । तर, आवेदन दिने अन्तिम दिन आइतबारसम्म विभिन्न क्षेत्रका २५ जनाले यसमा आवेदन दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नेकै लाईनमा संचार मन्त्रीका विवादिन सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारी पनि छन् ।
उनी मन्त्रीका नजिकका प्रिय पात्र रहेको र मन्त्रीले यसपल्ट प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा उनैलाई चयन गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उनीसँग सिएरालियोनको इन्टरग्रेट टेलिकममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा १ बर्ष काम गरेको अनुभव छ । यस्तै उनले स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीमा ८ बर्ष सीईओको रुपमा काम गरेका थिए । नेपालमा रहेको पे नेपमा पनि उनले करिव ५ बर्ष प्रमुखको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । यसरी उनले प्रमुख र सीईओको रुपमा मात्रै १४ बर्ष काम गरेकै आधारमा उनका लागि मात्रै भन्दै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको स्रोतको बुझाई छ । ‘मन्त्रालयले करिव २ बर्ष अघि दूरसंचार नियमावली नै बाझिने गरी मापदण्ड ल्याउनु, अहिले सोहीअनुरुपको सूचना जारी गर्नु कुनै अमुक व्यक्तिलाई नै छान्ने गरी ल्याइएको मान्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अझ यसमा मुद्दा परेपछि मुद्दालाई प्रभावित पार्नकै लागि २५ जनाको आवेदन दिन लगाएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’
यसपटक प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनको लागि यो क्षेत्र बुझेका र जानेका प्राय व्यक्तिहरुले आवेदन दिएका छैनन् । अझ प्राधिकरणमा हाल कार्यवाहक अध्यक्ष भइसकेका नवराज अधिकारीले समेत यसका लागि आवेदन नदिनुलाई पहिले नै सेटिङमा अमुक व्यक्ति चयन हुने जानकारी पाएपछि आवेदन नदिएको हुनसक्ने बताइएको छ । यसपटक प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा आवेदन दिने लाइनमा रहेका प्राधिकरणभित्रकै पदाधिकारीहरुलाई आवेदन दिनै नपाइनेगरी उक्त सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको गरिएको थियो । गत हप्ता आईतबार सार्वजनिक गरिएको सूचनाको दुई नम्बरको वुँदामा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० बर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । यो नियम सरकारी जागिर गरेकाबाहेकका लागि हो ।
तर, सार्वजनिक सेवा वा सार्वजनिक बोर्ड प्राधिकरण, संस्थानलगायतमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित बिषयमा स्नातक गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १० बर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक हुने बताइएको छ । खासगरी मन्त्रालयले दूरसंचार नियमावलीको नियम ३ र दूरसंचार ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को विपरित यस्तो सूचना जारी गरेको देखिन्छ । दूरसंचार नियमावलीको नियम ३ मा दूरसंचार ऐनको दफा ५ को उपदफा १ मा तोकिएबमोजिम मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० बर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रालयले करिव २ बर्ष अघि बनाएको ‘मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनका लागि थप सर्त राखिएको राखेको छ । नियमावलीसँग बाझिने गरी ल्याइएको उक्त मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सेवा बाहिर भएका व्यक्तिहरुका लागि पहिलेकै आधारमा चयन गरेपनि सार्वजनिक सेवामा रहेका पदाधिकारीका लागि पनि सोही व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ ।
जसअनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुुक्ति हुनुभन्दा अगाडि कुनै सरकारी सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्ला पदमा दूरसंचार नियमावलीको नियम ३ बमोजिमको अवधिसम्म काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो बुँदा नियमावलीसँग बाझिन्छ । यसरी बाझिनेगरी ल्याईएको मापदण्डकै कारण दूरसंचार क्षेत्रमा चलेका व्यक्तित्वहरुले समेत यसपल्ट आवेदन नदिएको देख्न सकिन्छ ।
यद्यपी मन्त्रीका सल्लाहकारलाई नियुक्ति गर्नेगरी र नियमावलीसँग बाझिने गरी सार्वजनिक गरिएको सूचनाका विरुद्ध सर्वाेच्चमा कानुन व्यवसायीहरुले मुद्धा हालिसकेका छन् । उक्त मुद्दाको छिनोफानो मंगलबार हुने बताइएको छ । मन्त्रीका प्रिय पात्र भण्डारी मन्त्रीकै जिल्लाका हुन् । गत भदौमा विवादित ढंगबाट मन्त्रीको प्रविधिविज्ञका रुपमा मन्त्रिपरिषदले नै उनलाई नियुक्त गरेको थियो । उनलाई मन्त्रालयले मन्त्रीको सल्लाहकारमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट नियमविपरित तलवभत्ता बुझ्नेगरी नियुक्त गरिएको थियो ।
