काठमाडौं । सरकारले अब घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी) सिलिण्डरको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमध्ये खाना पकाउने ग्याँसमा सरकारले लगातार घाटा व्यहोर्नुपरेपछि यसको अध्ययन थालिएको हो । हाल नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ३ सय १५ रुपैयाँ घाटा खाएर बेचिरहेको छ । यसैका कारण निगमलाई आगामी १५ दिनमा खाना पकाउने ग्याँसबाट मात्रै ५० देखि ५५ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुर बताउँछन् ।
उनका अनुसार निगमले घरायसी प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि ग्याँस सिलिण्डर एकै हुँदा दुबै प्रकारका उपभोक्तालाई समान मूल्य प्रणाली लागू गरिएको छ । यसैका कारण औद्योगिक प्रयोजनका लागि वितरण गरिने ग्याँसमा पनि प्रतिसिलिण्डर ३ सय १५ रुपैयाँ घाटा खाएर बेच्नुपरेको उनी बताउँछन् । यसरी निगमको ग्याँसमार्फत हुने घाटा बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणलाई भार नपार्नका लागि भन्दै निगमले यसको मूल्य गर्नुपर्नेजति समायोजन गर्न सकेको छैन । जसका कारण औद्योगिक क्षेत्रले यसको फाइदा लिइरहेका छन् ।
यहि समानता हटाएर ग्याँसमा दिँदै आएको सहुलियत घरायसी उपभोक्तालाई मात्रै दिने र औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइने ग्याँसमा यो सुविधा कटौती गर्ने गरी नयाँ तरिकाको अवलम्बन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले अध्ययन थालेको छ । यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । जसले ग्याँस सिलिण्डरको वर्गीकरणका लागि उचित विधि र सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयको सचिवस्तरमा पेश गर्नेछ ।
नेपालमा ग्याँस सिलिण्डर वर्गीकरणको उपाय खोज्न विभिन्न देशहरुको ग्याँस सिलिण्डर वर्गीकरण विधिहरुलाई आत्मसात गरेर अध्ययन भईरहेको अध्ययन समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । उनका अनुसार यसअघि नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने (एलपी) ग्याँसमा घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनको लागि फरक मूल्य निर्धारण गर्नेगरी गत बर्ष नै एक अध्ययन गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त अध्ययन समयसापेक्षीत नभएपछि यसपल्ट मन्त्रालयले आफै यसमा अध्ययन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले खासगरी ग्याँस सिलिण्डरको आकारमै परिवर्तन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता ठाकुरले बिजखबरलाई बताए ।
‘औद्योगिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनका लागि ग्याँस सिलिण्डरको आकार एकै हुँदा केही समस्या निम्तिएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘यदि औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ग्याँसको सिलिण्डरको आकार बढाएको खण्डमा यसले उद्योगहरुमा झन सहजता हुनेछ ।’ यसअघि उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि १४.२ किलोक्रमकै ग्याँसको सिलिण्डरले झण्झट भएको बताउँदै आएका थिए ।
ग्याँस सिलिण्डरको आकार बढाउन उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक आग्रह गर्दै अनुमति मागेपनि नेपाल आयल निगमले एलपी ग्याँस विनियमावलीमा १४.२ किलोग्राम बाहेकका ग्याँस सिलिण्डर बेच्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ । यसअघि उद्योगीहरुले ५० र ४ सय ५० किलोग्रामका ग्याँस सिलिण्डरहरु बजारमा विक्री वितरण सुरु पनि गरेका थिए । तर, सरकारले निर्देशन दिँदै त्यस्ता ग्याँस सिलिण्डरको विक्री वितरणमा रोक लगाउन र बजारबाट फिर्ता लैजान भनेको थियो ।
खासगरी ठूला होटल, उद्योग, रेष्टुरेन्टलगायतमा ग्याँसको उच्चतम प्रयोग हुन्छ । यस्तो बेलामा साना ग्याँसका सिलिण्डर नै झन्झटिलो हुने भएपछि उद्योगीहरुले ठुलो आकारका ग्याँस सिलिण्डरको विक्रीको अनुमति मागेका थिए । तर, कानुन नै नभएपछि अहिले पनि लुकिछिपी उद्योगीहरु यस्ता सिलिण्डरहरु प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अब मन्त्रालयले अध्ययन गरेपछि ग्याँस सिलिण्डरको आकार निक्र्यौैल गरी घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ग्याँसको मूल्य पनि फरक पारिनेछ । यसअघि घरायसी प्रयोजन अनुसारकै मूल्यमा ग्याँ चलाउने पाईरहेका उद्योगहरुले महंगो शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने घरायसी प्रयोजनका ग्राहकका लागि सस्तो हुनेछ । पछिल्लो समय लगातार नेपाल आयल निगमको घाटा ग्याँसकै कारण बढेकाले मन्त्रालयले यसको अध्ययन गरी सिलिण्डर र मूल्य वर्गीकरणको काम थालेको गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन् । ‘एकातर्फ पेट्रोलियमको मूल्यमा अटोमेशन प्रणाली नै फेल भएको छ भने अर्कातर्फ घरायसी र उद्योगमा जाने ग्याँसको मूल्य एकै भएको छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा निगम घाटामा गइरहने उद्योगले पनि अनुदानको मूल्यमा ग्यास पाइरहने समस्या देखियो ।’
