काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्ययन समितिले जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयरलाई एक पटकमा १९ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणमा परिवर्तन सुझाव दिएको छ । बोर्डका तत्कालीन संचालक फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा जलविद्युत समूहका सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर संरचनाहरुको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव वारे गरिएको एक अध्ययनले जलविद्युत समूहका अधिकांश संस्थापक सेयरधनीहरुले लकइन पिरियड सकिएपश्चात सेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्कने र त्यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारको परेको भन्दै एक पटकमा १९ प्रतिशत मात्रै सेयरको लकइन खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
सरकारी लगानीका जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर संरचना परिवर्तन नभएपनि व्यक्तिगत लगानीकर्ता, लगानी कम्पनी तथा निजको समूहमार्फत गरिएको सेयर लगानी कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको लकइन पिरियड सकिएपश्चात विशेषतः त्यस कम्पनीको ठुलो कित्ता सेयर धारण गरेको संस्थापकहरु शेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट बाहिरिने गरेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा तरलता समस्या उत्पन्न भई लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदा समेत जलविद्युत समूहका क्षेत्रका कम्पनीहरुले सहज र कम लागतमा पूँजी प्राप्ति गर्ने अवस्था भई कम्पनीको निर्माण तथा सञ्चालनमा समेत समस्या सिर्जन हुनेछ,’ अध्ययन रिर्पोटमा भनिएको छ, ‘जसबाट सर्वसाधारणको यस क्षेत्र प्रतिको विश्वास गुम्न गई समग्र क्षेत्रको पूँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुका साथै समग्र जलविद्युत क्षेत्रमा नै धरासायी हुनेछ ।’
पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा विकृति वढ्दै गएपछि बोर्डले तत्कालीन संचालक गौतमको संयोजकत्वमा अर्का संचालक सुजनकुमार काफ्ले, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य र उपकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद शर्माको एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०८० असार १५ मै तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई उक्त रिपोर्ट बुझाएपनि हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसैगरी समितिले जलविद्युत समूहका सम्बन्धित कम्पनीको पे–व्याक अवधिलाई आधार मानी समानुपातिक रुपमा हुनआउने प्रतिशतअनुरुप मात्रै संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिनका लागिसमेत धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिएको छ । ‘कम्पनीको वास्तविक वस्तुस्थिति तथा संचालन व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकार तथा अनुभवी व्यक्ति कम्पनीमा नहुँदा कम्पनीको समग्र संचालन पक्षमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,’ उक्त अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ, ‘जसबाट नयाँ प्रवेश हुने कम्पनीको संचालक तथा व्यवस्थापनले कम्पनीको संचालनको तौरतरिका तथा प्राविधिक पक्षको विषयमा जानकारी लिन समय लाग्ने सन्र्दभमा कम्पनीका सम्बन्धमा सही तथा उचित निर्णय लिई राम्रोसँग संचालनमा ल्याउन समेत कठिनाई उत्पन्न हुने र जसबाट कम्पनीको नाफा नोक्सानलगायतका विषयमा समेत असर गर्नेछ ।’
जलविद्युत समूहको धितोपत्र बजारमा बाहुल्यता भैरहेको उनीहरुको संस्थापक सेयरलाई एकैपटक सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न दिएमा उक्त समूहका कम्पनीहरुमा समस्या उत्पन्न भएमा समग्र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी आई दुवै बजारमा समस्या आउन सक्ने उक्त अध्ययनले औल्याएको छ । विशेषतः सेयर संरचनाको परिर्वतनसँगै सो क्षेत्रका कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्थामा असर गर्दा लगानीकर्ताहरुले पाउने प्रतिफलका साथै कमजोर वित्तीय भएको अवस्थामा धितोपत्र दोस्रो बजार मूल्यमा उतारचढाव आउने हुँदा सोको प्रत्यक्ष प्रभावसमेत धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई पर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
यसैगरी संस्थापक सेयर सर्वसाधारण समूहमा परिर्वतन गरेपश्चात सूचीकृत कम्पनीले साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी सेयर संरचना अद्यावधिक गरी बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ भने एकपटक सर्वसाधारण सेयरमा परिणत भैसकेको सेयरलाई पुनः संस्थापक वा संस्थापक समूहको सेयरमा परिणत गर्न पाइने छैन ।
