काठमाडौं । गत आर्थिक बर्षको बजेटमा रहेका लोकप्रिय घोषणाहरुमध्ये एक थियो सबै सरकारी कार्यालयमा एलपी ग्याँस विस्थापन । हुन पनि बर्षौंदेखि खर्बौं रुपैयाँ बराबरको ब्यापारघाटा व्यहोरिरहेको नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमात्रै आयातमा खर्ब बढीको व्यापारघाटा व्यहोर्छ ।

बर्षेनि बढिरहेको पेट्रोलियमको मूल्यसँगै आयात र नेपालमा तीब्र गतिमा भइरहेको उर्जा उत्पादनको तालमेल मिलाउनका लागि पनि यसको आवश्यक थियो । सोही कुरालाई मनन् गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको बजेटमै उक्त घोषणा गरेका थिए । अझ बजेटमा सबैभन्दा पहिले सिंहदरबारबाटै यसको सुरुवात गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखिएको थियो । सोहीअनुसार आर्थिक नीतिमा पनि यसलाई समावेश गरियो ।

यसरी यसको निर्णय बजेटमा र आर्थिक नीतिमै समावेश गरिएपछि अब नेपालमा ग्याँस आयात घट्ने र बिजुलीको खपत बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, परिणाम उल्टो भयो । जेठ १५ मा बजेट भाषणमा सार्वजनिक गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जेठ ३० गते नै सबै अर्थात सिंहदरबारभित्रका २६ कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । बजेट भाषणअनुरुप सोही बर्षको साउदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भएपनि भदौसम्म यसको कार्यान्वयन भएन र सरकारले केहि दिन कडाई पनि गर्यो ।

यो नीतिको कार्यान्वयन गर्नेगरी २०७९ भदौ १ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबारबाट ग्याँस प्रयोग विस्थापनको उद्घाटन् गरे । संसदीय समितिको क्यान्टिनबाट गरिएको उक्त उद्घाटनले केहि दिन हल्ला चल्यो । तर सबैजसो मन्त्रालय र कार्यालयका क्यान्टिनमा यो लागू भएन । सिंहदरबारका धेरैजसो क्यान्टिनहरुले विद्युतीय चुल्हो त राखे तर देखाउनलाई मात्रै । सरकारले गत बर्षको भदौ १ मा ग्याँस विस्थापनको उद्घाटन गरेयता हालसम्म कुनै पनि निकायले यसको अनुगमन र निरिक्षण गरेका छैनन् । बरु अर्थमन्त्रालयकै धेरैजसो कर्मचारीहरु नजिकैको क्यान्टिनमा गएर ग्याँसमै पाकेको खाजा खान्छन् । यस्तो अवस्था सिंहदरबारभित्रका सबैजसो मन्त्रालय र त्यहाँ संचालित क्यान्टिनमा देखिन्छ ।

‘एलपी ग्यास छोडौ, विजुली जोडौ’ नामक अभियान सिंहदरबारमा मात्रै सीमित हुने योजना थिएन । बजेटभाषण अनुसार ३ महिनामा सिंहदरबारमा विस्थापन गरी काठमाडौं महानगरपालिका र देशभर नै यसको विस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो । तर, उचित अध्ययन र अनुसन्धान नै नगरी लागू गर्न खोजिएको यस्तो नीति कालान्तरमा लागू भएन । यता भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक बर्ष मात्रै साढे ५१ करोड लिटर ग्याँस आयात भएको देखिन्छ । यसमार्फत गत बर्ष मात्रै नेपालले झण्डै ५८ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर विदेश पठाएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा नेपालले समग्र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा व्यहोरेको थियो ।

चालु आवको पछिल्लो ५ महिनामा पनि उच्चरुपमा एलपी ग्यास आयात भएको देखिन्छ । विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आवको ६ महिनामा मात्रै नेपालले १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमार्फत गरिसकेको छ । यो घाटा नेपालले वस्तु निर्यातबाट आर्जन गरेको रकमभन्दा दोब्बरले बढी हो । यो अवधिमा नेपालले ग्याँसमात्रै २५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको २५ करोड ६२ लाख लिटर आयात गरिसकेको छ ।

यसरी नेपालले पछिल्लो हरेकबर्षजसो पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरी खर्बौ रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा व्यहोरिरहेको अवस्थामा गत आर्थिक बर्ष लागू गर्न खोजिएको उक्त नीतिले राहत दिने भएपनि हाल यो नीति नै कार्यान्वयनमा नरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हाल यसको कार्यान्वयनको पाटो पुरै शून्य छ ।

केहि मन्त्रालयमा पानी तताउने र चिया पकाउने कार्यमा मात्रै विद्युतीय चुल्होको प्रयोग भएपनि क्यान्टिनमा भने ग्याँस सिलिण्डरकै प्रयोग भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले पनि नीति आएको मात्रै थाहा पाएको हो हाल यसको कार्यान्वयनको पाटो र अनुगमनको काम नभएको जानकारी छ,’ उनले भने, ‘यसको उचित अध्ययन नै नगरी कार्यान्वयन गर्न खोजिँदा कार्यान्वयनको पाटोमा पछि परिएको देखिन्छ ।’

उक्त व्यवस्थालाई आर्थिक नीतिमा राखेर लागू गर्न खोजिएपछि केहि दिन यसको प्रभाव देखिएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा पुनः पुरानै अवस्था निम्तिएको उनी बताउँछन् । जसका कारण हाल सिंहदरबारमै धेरैजसो क्यिान्टनमा ग्याँस सिलिण्डर नै प्रयोग भइरहेको देख्न सकिन्छ । केहि क्यान्टिनले विद्युतीय चुल्हो राखेपनि त्यसको प्रयोग पानी तताउन मात्रै प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । जसका कारण बर्षेनी विद्युत उत्पादन पनि बढेपछि खपत नेपालमै बढाउनुपर्ने बहस चर्किएको छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दे सरकारी कार्यालयमा ग्यास सिलिण्डर विस्थापनको निर्णय भएपनि उचित कार्यान्वयनमा उदासीनताका कारण यो निर्णय नै अलपत्र परेको छ ।