काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गति दिन सुझाव दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति, सदस्यलगायतले चालु आवको बजेट आएको आठ महिना बित्न लाग्दा समेत मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको बताएका हुन् ।
समितिका सदस्य वेदबहादुर गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएका कतिपय योजना बजेटमा नसेमिटनु दुःखद् भएको बताए । ‘नीति, कार्यक्रममा आउने तर वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा नपर्दा जनतालाई झुक्याएको जस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चित भएका योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती छ, यसतर्फ प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
सदस्य गुरुङले खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा मन्त्रालयले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिको यथार्थ तथ्याङ्क अहिलेसम्म बाहिर आउन नसकेको बताए । मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा घोषणा गरेको लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महशुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिन अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न नसकेकामा उनले गुनासो व्यक्त गरे ।
समितिका सदस्य दिलमाया पौवीले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना कटौती गरे पनि सङ्घ सरकारबाट ससाना योजनामा बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने गरेको बताइन् । उनले टुक्रे योजना बढी हुँदा स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखिन् । सदस्य पौवीले योजना छनोटलाई आवश्यकतामुखी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताइन् ।
समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बल्ल योजना कार्यान्वयनमा जुट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले हरेक चौमासिक अवधिमा मन्त्रालयले देखिन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीसँग स्रोतसाधन, जनशक्ति, प्रविधि आदिको सीमितता छ, तर यसो भन्दैमा विकास निर्माण र सेवाका काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन’, उनले भने । बैठकमा उठेको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर गणेशराज वस्तीले स्रोत सुनिश्चित नगरी नीति र कार्यक्रम तय गर्दा समस्या निम्तिएको बताए । उनले मन्त्रालयमा अघिल्ला आवदेखि नै काम हुन नसकेका योजनाको चाङ रहेको बताए ।
सचिव वस्तीले प्रदेशका दुई हजार र सङ्घका करिब पाँच सय गरी मन्त्रालयमा २४ सय ६८ योजना रहेको बताए । तीमध्ये १२ सय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको उनले बताए । सचिव वस्तीकाअनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमा कृषक कुलो सुधारबाट ९६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । यो वर्ष दुई हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तारको लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । २५ किमी तटबन्धको लक्ष्य लिइएकामा पहिलो चौमासिकमा दुई किमीमा तटबन्ध सकिएको सचिव वस्तीले जानकारी दिए ।
यस वर्ष ३० हजार घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान गर्ने लक्ष्य रहेकामा गत कात्तिकसम्ममा छ हजार पाँच सय ५३ घरमा धारा जडान गरिएको उनको भनाइ छ । उनले कतिपय योजना बजेटको सुनिश्चित नहुँदा अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले सङ्घ सरकारबाट आएका रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगरिने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले पनि टुक्रेयोजना कटौती गरेको जनाउँदै आगामी वर्षदेखि यसमा थप सुधार गरिने बताइन् । बजेट आँकलन नै नगरी जथाभावी योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई पनि निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ छ । रासस
