काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको पुस २९ गते सम्बन्धित निकायका मन्त्री र सचिलाई बोलाएर निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्न निर्देशन दिए । उनले निर्माण व्यवसायीसँगै अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महत, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाललाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक बर्षको बाँकी १ अर्ब ७१ करोड र चालु आवको हालसम्मको दायित्व ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी तत्काल गर्नु भन्ने उल्लेख थियो । त्यसको केही दिनमा अर्थमन्त्रालयले गत आवको १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेपनि चालु आवको हालसम्मको दायित्व भुक्तानी भने नपाएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिँदै माघको पहिलो हप्ता या दोस्रो हप्ताभित्रै उक्त रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिसक्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म यसको प्रक्रियासमेत अघि नबढेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘सरकारले प्रत्येक पटक निर्णय गरिदिने र व्यवसायीलाई खुशी पार्ने तर, कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायी निराश हुने गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसपटक पनि हालसम्म निकासा भइसक्नुपर्ने रकम विभिन्न बहानामा निकासा गरिएको छैन ।’
यसअघि गत आवको बाँकी रहेको १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले चालु आवको बजेटबाट रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरेपनि यो बर्षको दायित्व भुक्तानीका लागि भने स्रोत नपुगेको बताउँदै आएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारको धेरैजसो रकम चालु खर्चमै जाँदा पुँजीगत खर्चतर्फ गर्नुपर्ने भुक्तानीमा आनाकानी भइरहेको व्यवसायीको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार चालु आवमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको फाईल भौतिक मन्त्रालयले अर्थमा पठाइसकेको छ । यसमा अर्थले हालसम्म भौतिकलाई पनि केही जानकारी नदिएको भौतिक मन्त्रालयका सचिव केश कुमार शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले यसअघि नै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम यकिन गरी त्यसको फाइल अर्थमा पठाईसकेको छ । तर, स्रोत अपुगलगायतका कारणले रकम निकासा गर्न नसकिरहेको जानकारीमा आएको उनको भनाई छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्युको निर्देशन अनुसार समयमै यसको फाइल अर्थमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको बाँकी काम अर्थको हो के कारणले ढिलाई भएको हो टुंगो लागेको छैन ।’
यता निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि अर्थले यसमा प्रक्रिया नै अघि नबढाएको बताउँछन् । उनले अर्थ मन्त्रालयले उल्टै निर्माण व्यवसायीले प्रक्रिया नपुर्याई भुक्तानी माग गरेकाले भुक्तानीमा ढिलाई भईरहेको जानकारी दिएको बताएका छन् । यसअघि पनि गएको दशैंताका निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौता भुक्तानी गरिदिन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन भएपछि केहि रकम भुक्तानी भएको थियो । तर, गत असारमा बील बुझाएका निर्माण व्यवसायीलाई अझै ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो ।
यसरी अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा नगरी भुक्तानी नै रोकिदिँदा निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री नै खरिद गर्न नसकेको अवस्था आएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरु पछिल्लो लामो समयदेखि सरकारले आयोजनाको म्याद थप नगरेको, गर्नुपर्ने भुक्तानी नभएको लगायतका माग राख्दै आन्दोलित छन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलाबेलामा भुक्तानी गरिदिन र निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गरिदिन निर्देशन दिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन अलपत्र परेको व्यवसायीको भनाई छ । अर्थमन्त्रालयले ठूलो रकम बक्यौता भुक्तानी नगर्दा देशमा पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक बनेको तथा निर्माण क्षेत्रमा मन्दीको संकेत देखिएको व्यवसायीहरुको दाबी छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक बर्षको करिव साढे ६ महिना बितिसक्दा जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेपनि करिव साढे ६ महिनासम्म जम्मा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
