काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
समितिले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा पटकपटक शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका रहेको भन्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरिएको उनले बताए।
एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको अध्ययनले देखाएको पनि उनले बताए। उनले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको बताए।
शर्माले एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै अफसोर रूपमा भएको देखिएको बताए। उनले कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको बताए।
एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीच भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश नभएको जानकारी उनले दिए।
यसरी निवेदन पेश नहुँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
प्रतिवेदनले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै लगाएको आरोप तत्थ्यहीन भएको निष्कर्ष दिएको छ। सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।
छानबिन समितीको निष्कर्ष
