काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफैले गरेको अध्ययन रिपोर्ट लुकाएर बार्गेनिङमा जलविद्युत कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको पाइएको छ । जलविद्युत कम्पनीको हकप्रद सेयरको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड आफैले गठन गरेको समितिले २०८० असार १५ गते रिपोर्ट बुझाएपनि बोर्डले भने उक्त रिपोर्ट लुगाएर बार्गेनिङमा हकप्रद सेयर अनुमति दिँदै आएको भेटिएको हो ।
अध्ययन समितिले उक्त रिपोर्ट बुझाएपछि पनि अरुण कावेली, रादी, घलेम्दीलायत करीब आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन अनुमति पाएका छन् । यस्तै बोर्डले केही समय आईपीओ र हकप्रद निष्काशन नै बन्द गरेर सिंगटी, अरुण भ्याली र रिडीलाई हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिएको थियो । ‘बोर्डमा कतिपय जलविद्युत कम्पनीहरु लामो समयदेखि हकप्रद निष्काशनका लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा बसेका छन्,’ बोर्ड स्रोतले नै भन्यो, ‘तर त्यसभन्दा निकै पछि आवेदन दिएका कम्पनीलाई भने अनुमति दिइएको छ, यसैबाट पनि बोर्डले उच्च नेतृत्वले के आधारमा हकप्रदको अनुमति दियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
बोर्डका संचालक फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा अर्का संचालक सुजनकुमार काफ्ले र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य संचालक तथा नारायण शर्मा पौडेल सदस्य सचिव भएको कमिटिले जलविद्युत कम्पनीको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाललाई रिपोर्ट बुझाएको थियो । तर, अध्यक्ष हमाल र उनी नजिकमा कर्मचारीले उक्त रिपोर्ट प्रकाशित नगरी बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाएका थिए ।
उक्त समितिले पछिल्लो समय हकप्रद सेयरका नाममा लगानीकर्ता फस्ने क्रम बढेसँगै अबका दिनमा हकप्रद निष्काशन गर्ने जलविद्युत कम्पनीमा प्रारम्भिक निष्काशनका बखत विद्यमान आधारभूत शेयरधनीको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायमै रहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसैगरी त्यस्ता जलविद्युत कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम भएको र परियोजनाको लागत प्रति मेगावट उत्पादन लागत २२ करोड ५० लाख भन्दा उच्च भएका वा रिटर्न अन इक्वीटी कम भएका वा इन्टराल रेछ वा रिटर्न आईआरआर १२ प्रतिशत भन्दा कम भएका कम्पनीले समेत हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, बोर्डले भने उक्त रिपोर्ट लुकाएर सम्बन्धित जलविद्युत प्रवद्र्धकसँग बार्गेनिङ गर्दै हकप्रदको अनुमति दिएको उक्त स्रोतको दावी छ । यदि बोर्डले उक्त रिपोर्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको भए यसअघि अनुमति दिएका धेरै कम्पनीले हकप्रदको अनुमति पाउने थिएनन् । अहिले पनि बोर्डमा आवेदन दिएर पाइपलाइनमा बसेका धेरैजसो कम्पनीले उक्त व्यवस्था पालना गर्दा हकप्रद पाउने अवस्था नरहने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
