Logo

सेवोन अध्ययन समितिको निष्कर्ष : जोखिममा जलविद्युतको सेयर, २२ करोड बढी लागत र ५० प्रतिशत कम आधारभुत सेयरधनी भएकाले हकप्रद नपाउने

सेवोन अध्ययन समितिको निष्कर्ष : जोखिममा जलविद्युतको सेयर, २२ करोड बढी लागत र ५० प्रतिशत कम आधारभुत सेयरधनी भएकाले हकप्रद नपाउने



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र अध्ययन समितिले जलविद्युत कम्पनीका सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरु जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बोर्डका तत्कालीन संचालक समिति सदस्य फणिन्द्र गौतमको संयोकत्वमा गरिएको अध्ययनले पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा जलविद्युतको सेयरमा लगानीकर्ता फस्ने जोखिम उच्च रहेको देखाएको छ ।

उक्त समितिले पछिल्लो समय हकप्रद सेयरका नाममा लगानीकर्ता फस्ने क्रम बढेसँगै अबका दिनमा हकप्रद निष्काशन गर्ने जलविद्युत कम्पनीमा प्रारम्भिक निष्काशनका बखत विद्यमान आधारभूत शेयरधनीको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायमै रहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी त्यस्ता जलविद्युत कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने छ । यदि कुनै जलविद्युत कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम भएमा त्यस्ता जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाउने छैनन् ।

यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको प्रति मेगावट उत्पादन लागत २२ करोड ५० लाख भन्दा उच्च भएका वा रिटर्न अन इक्वीटी कम भएका वा आइआरआर १२ प्रतिशतभन्दा कम भएका कम्पनीले समेत हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने छैन । साथै त्यस्ता कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यवसायिक उत्पाद समेत भैसकेको हुनुपर्ने छ ।

यसैगरी जलविद्युत समूहका अधिकांश संस्थापक सेयरधनीहरुले लकइन पिरियड सकिएपश्चात सेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्कने गरेको र सोसम्बन्धी जानकारी नै नभएका व्यक्तिका हातमा सेयर पुग्दा त्यस्ता जलविद्युत आयोजना नै जोखिममा पर्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । ‘कम्पनी संचालनमा पर्ने प्रभावः जलबिद्युत समूहका कम्पनीका संस्थापकहरुले लकइन पिरियड अवधि सकिएपश्चात शेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढदो क्रममा रहेको छ । सो हुँदा कम्पनीको वास्तविक वस्तुस्थिति तथा संचालन व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकार तथा अनुभवी व्यक्ति कम्पनीमा नहुँदा कम्पनीको समग्र संचालन पक्षमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,’ उक्त अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ,‘जसबाट नयाँ प्रवेश हुने कम्पनीको संचालक तथा व्यवस्थापनले कम्पनीको संचालनको तौरतरिका तथा प्राविधिक पक्षको विषयमा जानकारी लिन समय लाग्ने सन्र्दभमा कम्पनीका सम्बन्धमा सही तथा उचित निर्णय लिई राम्रोसँग संचालनमा ल्याउनसमेत कठिनाई उत्पन्न हुने देखिन्छ ।’ जसबाट कम्पनीको नाफा नोक्सानलगायतका विषयमा गम्भीर असर गर्नुका साथै संस्थागत सुशासनको अवस्थामा समेत असर पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

यस्तै नेपाल सरकार र माताहातका निकायहरुले गरेका कम्पनीको स्वामित्वमा परिर्वतन नभएको भएपनि व्यक्तिगत लगानीकर्ता, लगानी कम्पनी तथा निजको समूहमार्फत गरिएको सेयर लगानी कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको लकइन पिरियड सकिएसँगै आफुसँग भएको सबैजसो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीको ठूलो कित्ता सेयरधारण गरेको संस्थापकहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदा दोस्रो बजारमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै त्यस्ता कम्पनीप्रति नै लगानीकर्ताको नकारात्मक दृष्टिकोण हुने गरेको उक्त अध्ययनले औल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्