काठमाडौँ। ऊर्जाको बदलिँदो प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति–२०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जैविक इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने र देशभित्रै उत्पादन भएको बिजुलीको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने लक्ष्यका साथ सो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमध्ये कान्छो पुस्ताको स्रोतका रूपमा विश्वव्यापीरूपमा स्थापित हुँदै आएको हाइड्रोजनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको बुझाइ छ ।
सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ । यस्तै ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट प्रदान गरिने छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दस्तुर तथा महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिअनुसार ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्कलगायतमा छुट प्रदान गर्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादनका लागि उद्योगले छुट्टै विद्युत् आयोजना विकास गरी विद्युत् आफैँ खपत गरेमा विद्युत् रोयल्टी छुट दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस नीतिअनुसार अब ऊर्जा उत्पादनको नयाँ आयामका रूपमा रहेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा क्रमशः बढावा पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले हरित हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको आवश्यक अध्ययन तथा प्रारम्भिक तयारीको कामसमेत भइसकेको छ । विशेषतः काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यसमा आवश्यक अध्ययन तथा परीक्षणको काम गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने, रायायनिक मल उत्पादन र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित हाइड्रोजन नीति ल्याइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
नीतिअनुरुप ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सरकारले सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै कार्वन व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने, स्टिल, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई नीतिले महत्व दिएको छ ।
खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित इन्धनको उपयोगलाई बढावा दिइनेछ । त्यसको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक विद्युत् उद्योगसम्म ल्याउनका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको निर्माण हुनेछन् ।
ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिनेछ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धन, उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणलाई सहजीकरण गर्ने रणनीति तय भएको छ । नवीनतम् ऊर्जाको भविष्यका रूपमा लिइएको तथा पछिल्लो समयमा प्रविधिमा भएको विकासले विश्वव्यापीरूपमा हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको शून्य कार्वन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान गर्ने ठूलो सम्भावनाको रूपमा रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीनराज सिंहको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्बाट हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादनको सम्भावना छ । जलविद्युत्को मौसमी उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावना यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिएको छ ।
प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत् प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथा यसको सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने देखिएको छ ।भारत, चीन र अमेरिकालगायत धेरै मुलुकले हाइड्रोजनको उत्पादन तथा यसको उपयोगको मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिसकेको अवस्था छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि छिमेकी राष्ट्रले समेत हाइड्रोजन नीति लागू गरिसकेका छन् । रासायनिक मल आयातमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर गइरहेको छ । सो अवस्थाबाट मुक्त हुन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ । विद्युत् उत्पादनको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाबाट आगामी केही वर्षभित्र ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने तथ्याङ्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । जलविद्युत्को खपत बढाउन र दिगो तथा स्वच्छ औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग आगामी दिनमा थप अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
यस्तो छ ग्रीन हाइड्रोजनमा गरिएको प्रयास
विसं २०६५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्तरूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनअनुसार जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्न र सोको उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी २०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकले नेपालमा जलविद्युत्को प्रयोगबाट हाइड्रोजनको उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सोही वर्ष नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी नेपालको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ सालमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र प्रयोगका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं दुई सय ५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्नेगरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं ३६ मा ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने’ भन्ने उल्लेख थियो ।
