काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । केपी ओली सरकारले राजनीतिक भागबण्डामा गरेको १४ राजदुत सिफारिसको निर्णय पुष्पकमल दाहाल सरकारले रद्द गरेपछि त्यसो नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै, प्रस्ताविक राजदुत फर्ता सम्बन्धमा सर्बोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।
राजदुत सिफारिस फिर्ताको विरुद्ध रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ओली सरकारले विभिन्न २२ देशका लागि राजदुत सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये परराष्ट्रका ८ कर्मचारीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन भइसकेको थियो ।
