काठमाडा । लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी हुने भएको छ । लामो समयसम्म भुक्तानी हुन नसक्दा व्यवसाय नै तहसनहस हुँदै आएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि निर्माण व्यवसायी सडकमा समेत ओलिएका थिए । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनसँगै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले केही बक्यौता रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा महतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तालुकदार मन्त्रालयका रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको बक्यौताबापतको २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । थप पनि क्रमश हुनेछ ।’ गत साता प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले माघको पहिलो सातासम्ममा सबै बक्यौताबापतको रकम निकासा गर्न निर्देशन गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाएर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरेर बजेट विनै अघि बढाएको आयोजनाको भुक्तानी हुन बाँकी छ । भुक्तानी रकम माग्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घकै नेतृत्वमा व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । महासंघका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालय भने निर्माण व्यवसायीलाई सुरुवाती चरणमा ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी अघि बढेको छ । व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न रकम नभएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । उनका अनुसार बजेट रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीलाई अहिलेका लागि २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सुनिश्चित गरिएको हो । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालामार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘मैले २ अर्ब सुनिश्चित गरिदिएको छु ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भए पनि यो रकम निर्माण व्यवसायीकोमा पुग्न अन्य प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार व्यवसायीको हातमा मन्त्रालयले निकासा गरेको रकम पुग्न सातासम्म लाग्न सक्छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले माघको पहिलो वा दोस्रो सातासम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको बताए । यसअनुसार अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा अघि बढाउँदा व्यवसायी उत्साहित बनेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आफ्नो बक्यौता रकम माग गर्दै आइरहेका थिए ।
सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा भुक्तानी रोकिइरहेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको रकम नै रकमान्तर गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको हो । यससँगै, सरकारले गर्न नसकेको पुँजीगत र विकास खर्च समेतको स्तरसमेत सुधारिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सक्किसक्दा समेत पुँजीगत खर्चको स्थिति १६ प्रतिशत मात्रै र वित्तीय खर्चको स्थिति १८ प्रतिशत हाराहारी छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेमा पुँजीगत खर्च बढ्ने निश्चित छ । यस्तै, सबै रकम भुक्तानी भएमा आगामी दुई तीन महिनासम्ममा भुक्तानी भएको कूल रकमको ३६ प्रतिशत रकम राजश्वमार्फत सरकारी खातामा दाखित हुने अध्यक्ष सिंहले बताए । यसबाट अघि बढ्न नसकेको विकासका काम समेत अघि बढ्ने र व्यवसायीको हातमा रकम आउनसाथ धेरैतर्फ रकम विनियोजन हुने उनको भनाइ छ ।
यसबाहेक महासंघले निर्माण सामग्रीहरुको अकास्मात भाउ बढाउने लगायतका कार्यहरु भइरहेको भन्दै यसबारे गम्भीर बन्दै सम्बन्धित निकायलाई पहलकदमी लिन पनि माग गरेको छ । विशेषगरी सिमेन्टको भाउमा अघोषित रुपमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै महासंघले विज्ञप्तिमार्फत नै कडा विरोध गरेको थियो । यो समस्या अझैपनि समाधान हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
