काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुनमै संसदमा प्रिबजेट छलफल गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार बिहीबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
यससँगै अब बजेट निर्माणसम्बन्धी वार्षिक क्यालेन्डर फेरिने भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ले जेठ १५ गते अनिवार्यरुपमा संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको ऐनमा नै बजेट पेस हुनुभन्दा १५ दिन अघि प्रतिनिधिसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नयाँ क्यालेन्डरसँगै अब फागुन मसान्तसम्ममा संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भइसक्नुपर्ने भएको हो ।
यससँगै, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि नै हुने निर्माण प्रक्रिया अगाडी सर्ने छ । नयाँ क्यालेन्डर लागू भएपछि फागुनको पहिलो साताभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाउनेछ । यस्तै, स्रोत समितिले माघ मसान्त भित्र नै बजेटको सिलिङ तय गर्नेछ । स्रोत समितिको बैठक माघ १५ गते बसेर त्यो महिनाभरिमा बजेटको सिलिङ नै तय गर्नेछ ।
सोही सिलिङको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन पहिलो सातामा मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाउने छ । यसैगरी मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त बजेट मागका आधारमा फागुन मसान्त भित्रमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस हुनेछ । संसदमा पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि हुने प्रिबजेट छलफलको सुझाव र निष्कर्ष एक साता भित्र अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष प्राप्त भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान तय गर्नुपर्नेछ । बजेट क्यालेन्डर परिवर्तन भएसँगै चैत १५ गतेभित्र संसदबाट सुझाव आइसक्नुपर्ने छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फागुन भित्रै प्रतिनिधिसभाको संसदमा पेस हुने बताए । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन महिनामै आउने जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै कानुनीरुपमा नै बजेट निर्माणमा नयाँ प्रक्रियागत थालनी हुने उनको भनाइ छ । हालसम्मको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यस्तै, चैत १५ गतेभित्र संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल भइसक्नेछ । यस्तै, अबदेखि फागुन पहिलो साताभित्र योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने छ ।
सोहीअनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग गर्नेछन र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा चैत १७ गते अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको थिए,’ अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘उक्त समयसम्ममा बजेटको सिलिङ पनि तय भइसकेको थियो ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अबसरमा गत पुसमा गरेको सम्बोधनमा पनि हिउँदे अधिवेशनमा प्रिबजेट छलफलको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मङ्गलबार मात्रै सभामुख देवराज घिमिरे र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङविच विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हिउँदे अधिवेशनको कार्यतालिकामा राख्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका सहज हुने र बजेटमा पर्याप्त छलफल हुँदा त्यसले कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले हिउँदै अधिवेशनमा हुने छलफलले बजेटमा पर्याप्त छलफल हुने र त्यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा सहजता उत्पन्न हुने धारणा राखे । यसअघि बजेटमाथि छलफल भएपनि कुनै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
