काठमाडौं । गत आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न निकायका मन्त्रीलाई बोलाएर निर्माण व्यवसायीलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए । जसमा गत बर्ष बाँकी रहेको दायित्व र चालु आवमा निर्माण व्यवसायीलाई बुझाउनुपर्ने ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन भएको थियो ।
यसअघि पनि गएको दशैंताका यस्तो भुक्तानी गरिदिन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन भएपछि केही रकम भुक्तानी भएको थियो । तर, गत असारमा बिल बुझाएका निर्माण व्यवसायीलाई अझै ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो । त्यसको भुक्तानी भने अब हुने यकिन भएको हो ।
तर, यता निर्माण व्यवसायीहरु भने सरकारले भुक्तानी गर्ने उक्त रकमले पनि नपुग्ने बताउँछन् । सरकारको नीतिकै कारण हालसम्म म्याद थप हुन नसकेका आयोजनाले अझै ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट पाउन बाँकी छ । यस्ता आयोजनाको म्याद थप भएपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
हुन त यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र स्वयं निर्माण व्यवसायीले समेत माग गरेको भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भने मन्त्रालयले भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसरी भुक्तानी नै नहुँदा निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री नै खरिद गर्न नसकेको अवस्था आएर निर्माण क्षेत्र नै ठप्प हुने अवस्था आएको थियो । तर, अब सरकारले केही रकम निकासा गरिदिएपछि निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । ‘सरकारकै कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प थियो,’ उनले भने, ‘अब यो क्षेत्र कहिी चलायमान हुनेछ तर, निर्माण व्यवसायीका अन्य समस्या ज्यँुकात्युँ छन् ।’
सिंहका अनुसार धेरैजसो सरकारी आयोजनाको म्याद थप नभएपछि आयोजनाको काम र भुक्तानी दुबै हुन सकेको छैन । जसका कारण अझै सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी करिव ४० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी रहन्छ । यता भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीले यसअघि माग गरेको म्याद थपको बिषयमा सम्बन्धित सबै निकायको राय लिने काम गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा हाल निर्माण व्यवसायीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न निकायबाट राय लिने काम भने गरिरहेको बताउँछन् । उक्त राय आइसकेपछि मन्त्रालयबाट यस बिषयमा निर्णय हुने सचिव शर्माले बिजखबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले विभिन्न निकायका विज्ञहरुलाई राखेर बिहीबार छलफल हुँदैछ । उक्त छलफलमा निर्माण व्यवसायीको म्याद थप्नुपर्ने भए थपिदिने निर्णय हुने उनले बताए ।
सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राज्यलाई कुनै पनि आर्थिक भार र दायित्व नपर्ने गरी सम्बन्धित निर्माण कम्पनी वा परामर्शदाता कम्पनीले कार्ययोजनासहित म्याद थप गर्न निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले म्याद थपको मुख्य जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखलाई दिइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी रुष्ट भएका थिए ।
यस्तै सरकारले विभिन्न समयमा आयोजनाको माइलस्टोन तोक्ने र भवितव्य समयमा पनि उक्त माईलस्टोन पूरा गर्नुपर्ने अडानका कारण निर्माण व्यवसायी रुष्ट भएका थिए । हालसम्म माइलस्टोन पूरा नभएका आयोजनाको भुक्तानी नभएकाले त्यस्तो माइलस्टोन हटाएर आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ । यस्ता आयोजनाको म्याद थप नहुँदा आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् भने बिल नबन्दा भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन ।
