काठमाडौं । सरकारले अनलाइनबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) स्वीकृतीको घोषण गरेपनि कार्यान्यनमा भने ढिलाई भएको छ । छैन । सरकारले गत असोज १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ५० करोड रुपैयाँसम्म कुल पूँजी भएका विदेशी लगानीका परियोजना अनलाइनबाटै स्वीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएदेखि नै लागू भएपनि अझै विदेशी लगानीकर्ताले यो सुविधा भने पाउन सकेका छैनन् । ह उद्योग विभागले आवश्यक सफ्टवेयरको विकास गर्न नसक्दा सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । ‘हुन त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको मान्नुपर्ने हो,’ विभागकी प्रवक्ता रमिला भण्डारीले भनिन्, ‘तर, हामीले यसको सफ्टवेयर विकास गरिसकेका छैनौं, हाल यसको सफट्वेयर विकासकै क्रममा भएकाले कहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभइकनै सफ्टवेयर बनाउन आवश्यक नहुने भएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै सफ्टवेयर विकासको काम अघि बढाएकाले कार्यान्वयनमा थप समय लाग्ने उनको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको यो बिषय खासगरी २०७५ सालमै नीतिमार्फत ल्याइएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ४२ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतजस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटेड रुट) बाट प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार यसअघि पनि बेलाबेलामा कुरा उठेपनि सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । तर, चालु आवमा भने यसको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भईसकेपनि लागू भने हालसम्म हुन नसकेको हो । यसको कानुन बनेको ५ बर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले यसको अनलाइन सिस्टम भने बनाएको थिएन । अर्थात सफ्टवेयरको काम २०७५ देखि नै गर्नुपर्ने भएपनि ढिलाई भयो । नीति बनेदेखि नै सफ्टवेयरको काम अघि बढाउनुपर्नेमा विभागले सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै यसको काम थालेको हो ।
सफ्टवेयर विकास भइसकेपछि विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी प्रस्ताव गरी स्वचालित रुपमै स्वीकृति पाउनेछन् । यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव गर्न र स्वीकृति लिन विभिन्न देशबाट उद्योग विभागमा भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । तर, अब भने कम्तीमा लगानीकर्ताका लागि दुई चरणस हज हुने उनको भनाई छ । तर, लगानी स्वीकृत भई.सकेपछि भने कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्तालगायतका लागि लगानीकर्ताले भौतिक रुपमै विभाग वा कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताले अनलाईनमार्फत लगानी प्रस्ताव गरेपछि अनलाइनबाटै प्रस्तावित लगानीको सीमा, कागजातलगायत हेरिनेछ । त्यसपश्चात लगानी स्वीकृत भएको नोटिफिकेसन विदेशी लगानीकर्ताको डिभाईसमा पुग्नेछ । यतिमात्रै होईन लगानीकर्ताकहाँ स्वतः लगानी स्वीकृत भएको प्रमाणको रुपमा एक भौतिक चिठीसमेत पुग्ने विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए ।
विभागकी प्रवक्ता रमिला भण्डारीका अनुसार नेपालमा आउने विदेशी लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत बढी लगानी साना तथा मझौला अर्थात ५० करोड तलकै लगानीका आउँछन् । यसरी अब उक्त साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्वीकृति स्वतः अनलाईनबाटै हुने भएपछि विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुने सरकारको बुझाई छ । सरकारले कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म भएका विदेशी लगानीका परियोजनामध्ये विभिन्न ७ क्षेत्रका उद्योगलाई तोकेको छ । तर, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका परियोजनाका लागि भने ५० करोडको सीमा लागू नुहने बताइएको छ ।
