काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो माग बमोजिम सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाईनको विवाद मिलाउन न्यायिक आयोग गठन गरेको बताएको छ । महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले मन्त्रीपरिषदबाट भएको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडि यस सम्बन्धि विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
सोही अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायिक आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघले आग्रह पनि गरेको छ ।
गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा उनले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । तर करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबमोजिम उद्योगमा जडित विजुलीको लाईन धमाधम काटिरहेको थियो ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ ।
उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाई छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले शुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा महासंघले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त भएको महासंघले जनाएको छ ।
