काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईको तयारी गरेको छ । यी दुई प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा दर्ता हुने सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने इच्छा देखाएपछि विभागले प्रदेशको नामाकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई सुरु गर्न लागेको हो ।
यसअघि बागमति र गण्डकी प्रदेशमा लागू भई छपाई र जडान भइरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट करिव साढे ७ बर्षपछि अन्य दुई प्रदेशमा सुरु हुन लागेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले दुई प्रदेशसँग छलफलपश्चात ती प्रदेशका लागि आवश्यक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईको कार्य अघि बढाउन लागिएको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए । ‘यसअघि बागमती र गण्डकी प्रदेशमा जडान भइरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा पनि जडान हुनेछ,’ उनले भने, ‘अन्य तीन प्रदेशसँग पनि यसबारेमा समन्वयको तयारी गरेर प्रदेशले निर्णय गरेपछि ती प्रदेशका लागि पनि नम्बर प्लेट जडान हुनेछन् ।’
हाल विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत व्यवस्थालगायतका कुरामा दुई प्रदेशसँग सहजीकरणको काम गरिरहेको छ । यसअघि २०७३ सालमै सवारी साधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि भन्दै विदेशी कम्पनी डेकाटुर टाईगरलाई यसको छपाई र वितरण गर्ने जिम्मा दिईएको थियो । त्यसयता विभिन्न झमेलाका कारण कम्पनीले जिम्मा पाएको २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्नुपर्ने यस्तो नम्बर प्लेट छपाईसमेत गर्न सकेन । सो कम्पनीको ५ बर्षको म्याद २०७८ को जेठमा सकिएपछि थप २८ महिनाको म्याद थपियो । थपिएको म्यादमा भने यसको छपाई र वितरणमा सरकार पनि लागिपरेपछि केही प्रगति भने देखियो ।
सरकारले यसबीचमा बागमती र गण्डकी प्रदेशका प्रदेश कार्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा यस्तो नम्बर प्लेट सबैजसो सवारीसाधनमा जडान गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकार पुनः पछि हट्नुपर्याे । यद्यपि त्यो अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागले मागबमोजिम करिव ५० देखि ५० हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्यो । तर, थपिएको २८ महिनाको म्याद पनि गत मंसिरमा पुनः सकियो । यसरी यो नम्बर प्लेट छपाई गर्ने निर्णय भई जडान गर्न लागेको पनि ७ बर्ष बढी वितिसक्दा लक्ष्यको जम्मा ५ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ ।
यसबीचमा प्रदेश कार्यालयहरुले नै साथ नदिएपछि विभागले लक्ष्यअनुसार यसको छपाई गरि वितरण गर्न नसकेको सूचना अधिकारी पनेरु बताउँछन् । प्रदेशको मागअनुसार मात्रै प्रादेशिक कार्यालयहरुमा वितरण र जडानका लागि पठाउनुपर्ने गरी विभागमा हाल ८ लाख बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर थन्किएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर सातै प्रदेशमा पठाउने काम गर्छ । त्यसका लागि विभागको आडैमा डेकाटुर टाइगर कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम गरिरहेको छ भने विभागले छापिएका नम्बर प्लेटहरु प्रदेशबाट माग भएबमोजिम पठाउने गर्छ ।
हाल विभागसँग प्रदेश र कार्यालयहरुले माग गरेअनुसारको इन्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गरेर आपुर्ति गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, कार्यालयले सर्वसाधारणलाई यसको वितरण नगर्नाले छापिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि थन्किएका हुन् । करिव ५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको उक्त नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा पाएको कम्पनीले आफ्नो काम नसकिएपनि भुक्तानी भने लिन पाउने सम्झौतामै उल्लेख छ । यदि सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उपेक्षा गरे सरकारको करिव ५ अर्ब डुब्ने खतरा हुनेछ भने जोडिसकेका सेवाग्राहीलाई उक्त नम्बर प्लेट घाँडो बन्नेछ । तर, पनि विभागले हालसम्म नम्बर प्लेट छपाई कार्य रोकेको छैन । विभागमा छापिएका नम्बर प्लेटको खात लागेको छ ।
म्याद दोस्रोपटक थपियो
आन्तरिक किचलो र अदालती लफडाका कारण लामोसमयसम्म काम हुन नसकेपछि हालसम्म लक्ष्यको जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । यसअघि ५ बर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईको जिम्मा पाएको डेकाटुर टाईगरलाई छपाईमा निरन्तरता दिनका लागि भन्दै विभागले पुनः यसको म्याद साढे २ बर्ष थपिदिएको छ ।
गत मंसिरमा मात्रै विभागले डेकाटुर टाईगरलाई थप २८ महिनामा ५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि समय थपेको हो । यसबबीचमा विभागले सातै प्रदेशलाई मनाएर सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान थाल्ने तयारी गरेको छ । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार पटकपटक आग्रह गर्दापनि प्रदेशले अटेरी गरेपछि अब विभागले मुख्यमन्त्रीस्तरमै एकपटक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपश्चात यसको वितरणमा पनि तीव्रता आउने विभागको बुझाई छ ।
