काठमाडौं । दक्षिण एसियाको व्यापारसम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) चेयर्स प्रोग्राम नेपाल र काठमाडौँ विश्व विद्यालयको आयोजनामा आइतबारदेखि सुरु भएको ‘डब्ल्यूसीपी नेपाल– एआईबी साउथ एसिया कन्फ्रेन्स २०२४’ सोमबार सम्पन्न भएको हो । छलफलको दोस्रो दिन ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सिद्धान्त र अभ्यासः उदयीमान परिदृश्य’ शीर्षकमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा ‘एकेडेमी अफ इन्टरनेसनल विजनेस (एआईबी)’का पूर्व अध्यक्ष एवं युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यारोलिनाका प्राध्यापक चक ककले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एआईबीले व्यापार विज्ञलाई जोडिरहेको जानकारी दिए । एआईबीले विश्वव्यापीकरणमा खुला सिमाना, विश्वव्यापी विचार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेको उनको भनाई थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बौद्धिक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समावेशिता लगायतमा पनि एआईबीले बढावा दिन खोजेको उनले बताए ।
त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विजुकुमार थपलियाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘डिग्लोब्लाइजेसन’को खतरा देखिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मुलुकहरुबीचको अन्तरसम्बन्धमा कमजोरी रहेको भन्दै उनले यस्तो खतरा बढेको धारणा राखे।
व्यापार निकासी तथा प्रर्वद्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंहले नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु कपडा .टेक्सटाइल)को व्यापार सुधार भएको जानकारी दिए । सन् २०२२ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा कपडा रहेको रहेको उल्लेख गर्दै उनले अलैंची, अुदवाको निर्यात हुने प्रमुख वस्तु रहेको जानकारी दिए । नेपालको टेक्सटाइल अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्सलगायत देशसम्म पुगिरहेको उनले जानकारी दिए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार, सूचना प्रविधि, पानी पनि निर्यात गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उनले बताए । त्यस्ता वस्तु निर्यात गरेर नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी गर्न सक्ने उनको अनुमान थियो ।
सम्मेलनका क्रममा दक्षिण एसियाली मुुलुकहरुले गर्न सक्ने व्यापारसम्बन्धी सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । सो क्रममा सुनन्दा आले शर्माले नेपालमा महिला पर्यटन उद्यमशीलताको अवसर र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि कार्यक्रमको पहिलो दिन आइतबारको छलफलमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लाभ लिन नपाएको भन्दै लाभ बढाउनमा जोड दिइएको थियो ।
