काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेपाल सरकारबीच एक अर्कामाथिको दोषारोपणले इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने चर्चा चलिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सवा २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर तिर्न नमानेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुद्रा सटहीमा सहजीकरण रोकिदिएपछि दुई पक्षबीच दोषारोपण जारी छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा बक्यौतासम्बन्धमा पहिले नै निर्णय भइसकेकाले नबुझाउने अडान राखिरहेका छन् भने सरकार जसरी पनि कर उठाउने अडानमा छ । जसको फलस्वरुप सरकारले सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गर्नका लागि आवश्यक मुद्रा सटहीको सिफारिस दिएको छैन । यसरी मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिँदा भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुले नेपालमा इन्टरनेट नै रोकिदिने डर बढेको छ । यसैबीच नेपालमा भारतबाट इन्टरनेट ब्याण्डविथ अवरुद्ध भएको अवस्थामा सरकारी दूरसंचार र सरकारी बक्यौता तिरेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नेपालको इन्टरनेट मागलाई धान्न सक्ने वा नसक्ने बहस सुरु भएको छ ।
केहीदिन अघि मात्रै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको दूरसंचार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमलाई इन्टरनेट वितरणमा विशेष जोड दिन निर्देशन नै दिएको र इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने अवस्थाका बारेमा चनाखो भएर बस्न संकेत गरेको कुरा बाहिर आएका थिए । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार केहीदिन अघिमात्रै संचार मन्त्रालयले चनाखो हुन संकेत गर्दै नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको थियो । यसले नेपालमा निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले उपलब्ध गराउने इन्टरनेट सेवा बन्द हुँदा पनि नेपाल टेलिकम र सरकारलाई कर बक्यौता बुझाइसकेका कम्पनीहरुले नेपालको इन्टरनेट बजारलाई धान्न सक्ने वा नसक्ने कुराको यकिन गर्न खोजेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
यता प्राधिकरणकै तथ्यांक हेर्दा भने नेपालमा गएको भदौसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटका ४ करोड ३ लाख २८ हजार प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । यसमध्ये १ करोड ११ लाख २१ हजार ग्राहक निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकका रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अर्थात यो संख्या कुल ब्रोडब्याण्ड इन्टनेट प्रयोकर्तामध्ये करिव २५ प्रतिशत हो । तर, हाल संचार मन्त्रालयले सरकारी बक्यौता नबुझाएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई मात्रै मुद्रा सटहीको सुविधा नदिएकाले यस्तो सुविधा नपाएका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् ।
प्राधिकरणकै यसअघि उपलब्ध गराएका तथ्यांक हेर्दा वर्ल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । यदि यो कम्पनीको इन्टरनेट सेवा बन्द भएमात्रै पनि ८ लाख ११ हजार ९ सय ९७ कनेक्सनमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका ग्राहक प्रभावित हुनेछन् । अर्थात यो कम्पनीले नेपालमा उक्त संख्याका ग्राहकसम्म आफ्नो सेवा पुर्याएको छ । प्राधिकरणले एक कनेक्सन बराबर ४.३७ जना ग्राहक मान्ने गरेको छ । यस्तै सरकारलाई २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सुविसु केवल नेटको इन्टरनेट प्रभावित हुँदा २ लाख ८३ हजार १ सय २२ ग्राहक प्रभावित हुने देखिएको छ ।
यसैगरी भायानेट, क्लासिकटेक, वेबसर्फर र पोखरा इन्टरनेटको इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा क्रमशः २ लाख ६४ हजार, २ लाख ८५ हजार, १ लाख ५३ हजार र १० हजार ९८ ग्राहक प्रभावित हुनेछन् । यी कम्पनीहरुले सरकारलाई क्रमशः भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख र पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । यता सरकारलाई नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार र मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यी कम्पनीको इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा नेपालमा क्रमशः ८ हजार ५ सय ५८ र १ लाख १७ हजार जना प्रभावित हुनेछन् । यसरी नेपालमा भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडरहरुले इन्टरनेट ब्याण्डविथ पठाउन छोडेको अवस्थामा कुल १९ लाख ३४ हजार फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड कनेक्सन प्रभावित हुनेछन् ।
अर्थात नेपालमा हालसम्म विस्तार गरिएको फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको ६८ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारलाई कर बक्यौता नबुझाउने सेवाप्रदायकले ओगटेका छन् । तर, नेपालमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवामा भने सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपाल टेलिकमकै देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ४ करोड ३ लाख बढी छ । त्यसमध्ये २ करोड ५ लाख हिस्सा नेपाल टेलिकम एक्लैले ओगटेको छ । त्यति मात्रै होइन नेपालमा इन्टरनेट फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको तुलनामा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता बढी छन् । अर्थात कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ६९ प्रतिशत नेपालीले मोबाईल ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोग गर्दा ३० प्रतिशतले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यो ३० प्रतिशतमा पनि करिव १० प्रतिशत फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड कनेक्सनको हिस्सा नेपाल टेलिकमसँग छ ।
यसरी हेर्दा नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका सेवाप्रदाकले उपलब्ध गराउने इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा यसले शहरी प्रयोगकर्तालाई मुख्य असर पर्ने भएपनि ग्रामीण भेगका प्रयोगकर्तालाई खासै प्रभाव नपर्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । तर, प्रयोगकर्ताको संख्या सानो ठूलो भन्दा पनि सेवा उपभोग निरन्तर र सहज गर्न पाउनुपर्ने ग्राहकको अधिकार भएकोले अपरुद्ध नहोस भन्ने चाहना प्राधिकरणको पनि भएको उनी बताउँछन् ।
यसअघि गएको पुस १५ सम्म ब्याण्डविथको पैसा भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने धम्की दिएका भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडर पछिल्लो समय भने केही शान्त भएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् । इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्था आउँदा पनि सरकारले उठाउनुपर्ने कर उठाएरै छोड्ने र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बुझाउन नमान्ने घोषणाका कारण इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आएपछि आइस्पानले भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहलाई पत्र लेख्दै केहीदिन इन्टरनेट निरन्तर गरिदिन आग्रह गरेको थियो । जसका कारण हाल नेपालमा इन्टरनेट सुचारु रहेपनि तत्काल समस्या समाधान नभए बन्द नै हुने अवस्था आउने उनी बताउँछन् ।
