काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय व्यक्तिगत स्वार्थमा जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति दिन थालेको छ । केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले इन्साइडर ट्रेडिङमा दोषी ठहर गर्दै रिडी वापर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक कुवेरमणि नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डले आफैले छानविन गरी इन्साइडर ट्रेडिङमा दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रबन्ध निर्देशक न्यौपानेलाई पदबाट हटाउनुको सट्टा उनी पदमै रहेको अवस्थामा गैरकानूनी रुपमा हकप्रद निष्काशनको स्वीकृति दिएको छ ।
आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्काशनलाई जथाभावी रुपमा स्वीकृति दिँदा पुँजी बजारलाई बिगार्ने काम गरेको भन्दै आवाज उठेपछि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले निश्चित मापदण्ड बनाएरमात्रै आगामी दिनमा हकप्रद निष्काशनको स्वीकृति दिनेभन्दै तत्कालका लागि आन्तरिक रुपमा रोक लगाएका थिए । तर, पछिल्लो समय विनामापदण्ड आर्थिक लेनदेनको आधारमा हकप्रद निष्काशनका लागि स्वीकृति दिन थालेको सेबोन सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘तत्कालीन अध्यक्ष हमालले आइपीओ निष्काशन तथा हकप्रद सेयर जारीका लागि अनुमति दिँदा विवाद आएपछि तत्कालका लागि रोक लगाएर आफु अवकाश हुनुभन्दा दुईहप्ता अघिमात्रै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘तर मुक्ति श्रेष्ठले सो विषयमा कुनै अध्ययन नगरी कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्ति नै प्रमुख रहेको कम्पनीलाई समेत व्यक्तिगत स्वार्थमा गैरकानूनी रुपमा हकप्रद निष्काशन स्वीकृति दिएका छन् ।’
‘बोर्ड आफैले अनुसन्धान गरेर इन्साइडर ट्रेडिङमा दोषी ठहर गरेको र सोही कागजातको आधारमा शम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा हालेको व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन निर्देशन दिनुपर्दथ्यो । तर बोर्ड आफैले दोषी ठहर गरेको र शम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा हाल अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको व्यक्ति नै प्रबन्ध निर्देशक रहिरहेको कम्पनीलाई हकप्रद निष्काशन स्वीकृति दिनुले यसमा स्पष्ट आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ’, उक्त स्रोतको भनाई छ । कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले आईपीओ र हकप्रद निष्काशन गर्न दिने जिम्मेवारी पाएसँगै उनले रिडीसहित सिंगटी हाइड्रो र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई हकप्रद निष्काशनको स्वीकृति दिएका छन् ।
यसअघि लेखा समितिले घोराही सिमेन्टसहित बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ ल्याउन दिएको भन्दै सो विषयमा छानविनका लागि उक्त प्रक्रियामा संलग्न बोर्डका अध्यक्षलगायत कर्मचारीमाथि छानविन गरी कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिनका लागि नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक उनै श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो भने लेखा समितिमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष हमाल र कार्यकारी निर्देशक माथि छानविन गरी कारबाहीका लागि उजुरी परेको थियो । लेखा समितिको निर्देशनअनुरुप कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छानविन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
