Logo

ठेकेदारले भुक्तानी नपाउँदा ठप्प बन्दै निर्माण क्षेत्र : अर्थले दिएन साढे ६ अर्ब निकासा, सडक आन्दोलनको तयारीमा व्यवसायी

ठेकेदारले भुक्तानी नपाउँदा ठप्प बन्दै निर्माण क्षेत्र : अर्थले दिएन साढे ६ अर्ब निकासा, सडक आन्दोलनको तयारीमा व्यवसायी



काठमाडौं । ठेकेदारले समयमै भुक्तानी नपाएउँदा निर्माण क्षेत्र लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले माग गरेको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नगरिदिँदा निर्माण क्षेत्र नै ठप्प प्राय बनेको हो । सडक विभागमातहतका आयोजनाका लागि आवश्यक उक्त रकम अर्थमन्त्रालयलाई निकासा गरिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दापनि अर्थले रकम नदिएपछि विभाग मातहतका आयोजना ठप्प भएको विभागका प्रवक्ता रामहरि पोख्रेल बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षमै पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारबाट हालसम्म नपाएपछि व्यवसायी स्वयंले विभाग अन्तर्गतका आयोजनाहरुको काम नै रोकेका हुन् ।

‘धेरैजसो आयोजनामा रकम अपुग भएको छ । त्यसमध्ये धेरैजसो निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी नै गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसैका कारण विभाग मातहतका आयोजनाहरु धिमा गतिमा चलिरहेका छन्,’ उनले भने । हाल विभाग मातहतका ६० बढी आयोजनामध्ये छिटफुट आयोजनाको काम निरन्तर भइरहेको भएपनि खासगरी सडक विभागअन्तर्गत अघि बढेका आयोजनाहरुमा गत बर्षको मात्रै हालसम्म १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत असोज अन्तिममा मन्त्रिपरिषद बैठकले दशैं अघि नै निर्माण व्यवसायीको केहि रकम भुक्तानी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सोपश्चात करिव २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएपनि धेरैजसो आयोजनाको गत बर्षकै बाँकी रकम भुक्तानी गर्न केहि रकम अपुग भएको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

यही बिषयमा निर्माण व्यवासायीको बाँकी भुक्तानी र आयोजनाका लागि आवश्यक थप रकम निकासाका लागि सडक विभागले अर्थमन्त्रालयलाई नै सीधै आग्रह गरेपनि अर्थमन्त्रालयले हालसम्म रकम निकासा गरेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत महिना नै निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने पुरानो दायित्व र नयाँ सिर्जित दायित्व गरी तत्काल साढे ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै निकासा गरिदिन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयको आग्रहमा पनि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म केहि निर्क्यौल नदिएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् ।

‘हामीले सडक विभागको आग्रह र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई एकीकृत गरी तत्कालका लागि आवश्यक रकमको निकासा गरिदिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘हालसम्म पनि अर्थले यो रकम निकासा गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।’ उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले हाल काम अघि नबढेका आयोजनाको बजेटलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनामा ल्याउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनी बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीको पुराना भुक्तानी पनि सरकारको दायित्व हुने भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले दायित्व भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्न नहुने बताए ।

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भने कानुनतः आयोजनाका लागि या सडक विभागका लागि भनेर थप रकम निकासा गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘कुनै निकाय वा आयोजनाका लागि भनेर हामीले जेठ १५ मै बजेट विनियोजन गरेर निकासा गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यही शीर्षकमा पुनः बजेट रकम निकासा गर्न सकिँदैन ।’

यसरी चालु आवमा केही आयोजना अघि बढाउन र पुरानो भुक्तानी बुझाउन नसकिएपछि यता निर्माण व्यवसायी भने मर्कामा परेका छन् । सबैतिर मन्दी चलिरहेको बेलामा सरकारले झन आगोमाथि घ्यु थप्ने काम गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले भुक्तानी त दिएन दिएन त्यहिमाथि आफैले प्रतिवद्धता जनाएका बिषय पनि कार्यान्वय नगरिदिँदा निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको उनको भनाई छ । ‘हामीले यसअघि माग राखेको बिषय आयोजनाको म्याद थपमा सरकारले उदासीनता देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सरकारी उदासीनताले छड, सिमेन्टलगायत निर्माण क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्था आएको छ ।’ उनले सरकारले चाँडै केहि निर्क्यौल ननिकाले पुनः निर्माण व्यवसायीहरु चर्को सडक आन्दोलनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले नै हाम्रा समस्यामा उदासीनता देखाएपछि यसअघि गरेका हाम्रा हड्तालले काम नगरेको देखियो,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि ठूलै सडक आन्दोलनको तयारी गर्छौं ।’

यता भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीले यसअघि माग गरेको म्याद थपको बिषयमा सम्बन्धित सबै निकायको राय लिने काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा हाल निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न निकायबाट राय लिने काम भने गरिरहेको र राय आइसकेपछि मन्त्रालयबाट यस बिषयमा निर्णय हुने बताउँछन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा मात्रै सरकारले सडक विभागमातहतका आयोजना र विभाग स्वयंकै लागि भन्दै ९७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसरी विनियोजन गरेको बजेट सडक विभागअन्तर्गतका आयोजना, विभागको चालू खर्चलगायतका लागि छुटट्याएको भएपनि केही आयोजनाहरुमा बजेट नै अपुग हुने समस्या देखिएपछि आयोजनाको काममा प्रभाव परेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्