काठमाडौं । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको सर्वपक्षीयरसर्वदलीय अन्तक्र्रियामा सहभागी सरोकारवाला पक्षले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरणको काम थाल्न आवश्यक बिजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई/अढाई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा वितरण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा मारमा परेकाले चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए ।
‘दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले खोटाङ्गेको भाग्य र भविष्य बोकेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायलय ध्यान दिन जरुरी छ, आयोजनालाई सहयोग र समन्वय गर्न ३/३ महिनामा सङ्घीय र प्रदेश सांसद, सम्बन्धित नगर र गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक तथा हरेक ६/६ महिनामा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तरक्रियामा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।’
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानास्थित रभुँवाघाटबाट निकालिने ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब ६५ हजार रोपनी जग्गामध्ये २३ हजार ७ सय रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर आयोजना जग्गाको मूल्य निर्धारणमै अड्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा आयोजना प्रमुख विमल गुरुङले मुआब्जा दिने बजेट अभावमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको बताए ।
‘मुआब्जाका लागि अघिल्लो वर्ष केही रकम विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ रकमको व्यवस्था हुनसके मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो, गत वर्ष मुआब्जाको काम हुन सकेन । यो साल बजेट नै आएको छैन । पैसाकै अभावले गर्दा मुआब्जाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर अहिले नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ पायौँ भने जग्गाको मुआब्जाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक सन्तबहादुर सुनारले मुआब्जा दिने बजेटको व्यवस्था हुनेबित्तिकै जग्गाको मूल्य निर्धारण टुङ्गिने बताए । ‘जग्गाको मूल्य तोक्ने निर्णय भएको भोलिदेखि नै नागरिक खोइ पैसा भन्दै आउन थाल्छन् । त्यही भएर प्रोजेक्टले मुआब्जाका लागि यति पैसा छ । निर्णय गरिदिनपर्यो भनेर लेटर आएलगत्तै मूल्य निर्धाणको काम सुरु गर्छौँ, बिनाबजेट निर्धाण गरेर समस्यामात्रै सिर्जना हुन्छ । मुआब्जाका लागि पहिले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्याे । अनि हामीले गर्ने काम अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका नगरप्रमुख विमल राईले दुई/अढाइ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको डुबान हुने क्षेत्रको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ । यस्तै खोटाङतर्फकै आयोजनाको मुख्य संरचना रहने क्षेत्र (रावाबेँसी गाउँपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका)को करिब २ हजार रोपनी जग्गा २०७८ फागुन २६ गतेदेखि रोक्का छ । ओखलढुङ्गाको करिब ८ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ फागुन २३ गतेदेखि रोक्का गरिएको छ । तर सोलुखुम्बुको करिब ७ सय रोपनी जग्गा रोक्का गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ३ हजार १३९ घरधुरी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र २ हजार ९०१ घरधुरी आंशिक प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुने कम्पनी जानकारी दिएको छ । मुख्य ड्याम (जलाशय) बस्ने रभुँवाघाटका माँझीबस्ती अन्य ठाउँमा स्थानान्तारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
करिब ४० वर्षअघिबाट अध्ययन सुरु गरेर निर्माणको काम थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले लगानी गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य ड्यामभन्दा केही तलबाट थप २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । रासस
