काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने योग्य भ्यालुएटर नभेटदा समसया उत्पन्न भइको छ । कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भ्यालुएटरका लागि पटकपटक आवेदन माग गरेपनि हालसम्म कोहि इच्छुक नभेट्दा प्राधिकरणलाई के गर्ने भन्ने समस्या परेको छ । । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले अनुमतिपत्र रद्द भएका दूरसंचार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअन्तर्गत रही स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाएको ८ महिना बढी भइसकेको छ । तर, हालसम्म योग्य भ्यालुएटर नै नभेटिएपछि प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकम घाँडोजस्तै भएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसअघि यसअघि प्राधिकरणले २०८० बैशाख २२ गते पहिलोपल्ट सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ५ पदका लागि योग्य भ्यालुएटरलाई सूचीमा दर्ता हुन १५ दिनको समयसहित आवेदन आव्हान गरेको थियो । त्यस अवधिमा जम्मा एक पदका लागि मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले पुनः जेठ ८ गते अर्को सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । त्यसको म्याद पनि १५ दिनकै राखिएको थियो । त्यसबेला पनि अन्य पदका लागि आवेदन परेपनि एक सूचना प्रविधि विज्ञका लागि आवेदन परेको थिएन । प्राधिकरणले तेस्रोपटक असार ८ गते पुनः सूचना जारी गर्दै सूचना प्रविधि विज्ञका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

प्राधिकरणले माग गरेका सबै पदमा आवेदन परेपनि सबै उम्मेदवारहरु योग्य देखिएनन् । योग्यता परीक्षणका लागि प्राधिकरणले प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारीहरुलाई समावेश गरी भ्यालुएटर चयन गर्ने समितिसमेत बनाएको छ । तर, उक्त समितिले आवेदन दिएका ६ आवेदनकर्ताहरु प्राधिकरणले तोकेको योग्यताभन्दा बाहिर भएको ठहर गरेपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमार्फत पुनः सबै पदका सदस्यका लागि आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने निर्णय भयो । यसरी प्राधिकरणले चौथोपटक अर्थात पुराना सबै माग आवेदन रद्ध गरी पुनः भदौ ६ गते सबै अर्थात पाँचै पदका लागि आवेदन खोल्यो । जसको म्याद १५ दिन राखिएको थियो ।

तर, त्यसबेलामा पनि १५ दिनमा मात्रै योग्य आवेदनकर्ताको आवेदन नै परेन । त्यसका लागि प्राधिकरणले पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया नै अघि बढाएन । बरु यसबीचमा स्मार्ट टेलिकमले नै आफ्नो सम्पत्ति पत्रु हुँदै गएकाले व्यवस्थापन जिम्मवारी फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्दै पत्रसमेत पठायो । कम्पनीले उक्त पत्रको म्याद पनि १५ दिन नै राखेको थियो । तर, प्राधिकरणले उक्त पत्रको जवाफ दिइराख्न मनासिव मानेन र चौथोपटक मूल्यांकनका लागि आवेदन खोलेको करिव ४ महिनापछि पुनः एउटा पदका लागि मात्रै आवेदन माग गरेको छ ।

अर्थात करिव ४ महिना भ्यालुएटर नखोजी वा स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई नै बेवास्ता गरी बसेको ४ महिनापछि स्मार्ट टेलिकमको पत्रपछि मात्रै गत मंगलबार मात्रै पुनः आवेदन माग गरेको छ । यसपटक अर्थात पाँचौपटक आवेदन माग गर्दा प्राधिकरणले भ्यालुएटरको सदस्यको लागि मात्रै आवेदन माग गरेको छ । अन्य ४ पदका लागि आवेदन आईसकेपछि बाँकी रहेको एउटा पदमा मात्रै आवेदन माग गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

के कारणले पाइएनन् भ्यालुएटर ?

प्राधिकरणकै एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा कुनै टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन पहिलोपल्ट हुन लागेकाले धेरैजसो भ्यालुएटर इच्छुक नदेखिदा समस्या खडा भएकोहो । यसअघि नेपालमा कुनै टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द भई त्यसको सम्पत्ति मूल्यांकन गरिएको थिएन । अझ त्यसको खासै कानुन पनि थिएन । तर, सरकारले गत बर्ष मात्रै जारी गरेको सम्पत्ति व्यव्स्थापन नियमावलीमा पहिलोपल्ट भ्यालुएटर हायर गरेर त्यसको सम्पत्ति र दायित्व एकिन गरी लिलामी गर्नसकिने व्यवस्था गरेको हो । त्यसकारण यो प्रक्रिया नेपालका लागि नयाँ भएकाले यसमा भ्यालुएटरले इच्छा नदेखाएको हुनसक्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार अर्को कारण भने भ्यालुएटरमा डर पैदा हुनु पनि हो । पछिल्ला केहि बर्षदेखि स्मार्ट टेलिकम सरकारी समर्थनमा धेरैजसो सुविधा पाउँदै आएको छ । त्यसमाथि यसको यकिन लगानीकर्ता पनि हालसम्म सार्वजनिक रुपमा बाहिर आउन नसकेकाले यसमा केहि डर पैदा भएको देखिएको उनी बताउँछन् । अर्को कारणमा भने प्राधिकरणले तोकेको योग्यता पनि हो ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन समितिको संयोजकका लागि सूचिकृत भ्यालुएटर भई कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्ष लेखापरीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ ।

यस्तै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सीए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना, सूचिकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहनसक्ने उल्लेख छ ।
यसरी योग्यता तोकिदिँदा नेपालमा हालसम्म नभएको कामका लागि योग्य भ्यालुएटर पाउन गाह्रो हुन्छ । जसका कारण प्राधिकरणले पटकपटक आवेदन आह्वान गर्दापनि हालसम्म भ्यालुएटर भेटाउन सकेको छैन । यसको विकल्पका लागि स्वदेशी भ्यालुएटर नभेटिए विदेशी भ्यालुएटरले पनि आवेदन दिन पाउनेगरी आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरणले त्यसको काम भने अघि बढाएको भेटिँदैन ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता नबुझाएको र आफ्नो लाइसेन्ससमेत भनेको समयमा नवीकरण नगरेपछि दूरसंचार ऐनको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स गत बैशाख ३ मा स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले बहालमा नरहेका सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो । प्राधिकरणकै अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई करिव २८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।