काठमाडौं । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौतासम्बन्धी सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको विवाद अहिलेसम्म साम्य भएको छैन् । जसका कारण नेपालमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुने अवसथा श्रृजना भएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु भने आफुहरुले तिर्नुपर्ने सवा २ अर्ब रुपैयाँ कर नतिर्ने अडानमा छन् । सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भार र मेन्टेनेन्सअन्तर्गत आय भएको शीर्षकमा कर सरकारलाई नबुझाएपछि इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने अवस्था आएको हो ।

यसअघि पछिल्लो ५ बर्षदेखि पेचिलो बन्दै गएको यो बिषय चालु वर्ष भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजस्व उठौतीमा लिएको बलियो कदमका कारण झन् विवादित बनेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई मर्मतसम्भार र मेन्टेनेन्स शीर्षकको कर २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नबुझाउँदासम्म ब्याण्डविथ आयातका लागि मुद्रा सटहीको सुविधा नै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । मुद्रा सटहीको सुविधा रोकिदिँदा नेपालमा ब्याण्डविथ उपलब्ध गराउने भारतीय अपस्ट्रिम कम्पनी टाटा, एयरटेललगायतले ब्याण्डविथ पठाउन नै रोकिदिने समस्या देखिएको हो ।

पछिल्लो करिव ८ महिनादेखि नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाइडरहरुलाई नेपालबाट रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जसको प्रमुख कारण नै मन्त्रालय रहेको एक इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बताए । उनका अनुसार संचार मन्त्रालयले भारतीय ब्यान्डविथ कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भुक्तानीको सटही सुविधाका लागि सिफारिस नै रोकिदिंदा यस्तो समस्या आएको हो ।

खासगरी संचार मन्त्रालयले पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पछिल्लो ५ बर्षदेखि महालेखा परीक्षककको कार्यालयले औँल्याउँदै आएको बेरुजु बुझाउन पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रत्येक बर्ष इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाएको र उक्त बक्यौता सरकारले उठाउनुपर्ने उल्लेख हुँदै आएको छ ।

तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु उक्त बक्यौता आफुले तिर्नैनपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, उक्त बक्यौता नतिर्दासम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिने पक्षमा मन्त्रालय देखिँदैन । निजी क्षेत्र र सरकारबीचको यही लडाईका कारण नेपालमा इन्टरनेट बन्दै हुनै लागेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् ।

उनका अनुसार लामो समयसम्म भारतीय ब्याण्डविथ प्रयोगकर्तालाई भुक्तानी नदिँदा चिढिएका छन् । यसैका कारण उनीहरुले नेपालमा इन्टरनेट बन्द गर्नसक्ने अवस्था आएको छ । उनका अनुसार सेवाप्रदायक र आइस्पानले नै भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडरहरुलाई समस्या समाधान नहुँदासम्मका लागि ब्याण्डविथ निर्यात बन्द नगरिदिन आग्रह भने गरेका छन् ।

यता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारी भुक्तानी हालसम्म नगरेकै कारण उनीहरुलाई यस्तो सिफारिस दिन नसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले पुराना लेखासमितिको पुरानो निर्णय देखाउँदैमा वैदेशिक मुद्रा सटहीको सिफरिस प्राप्त हुँदैन । उनले सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिर्नैपर्ने बताईन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीच आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि नै विवाद हुँदै आएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यसअघि पनि बेलाबेलामा विवाद हुँदै आएको छ ।

यहि विषयमा यस्तो कर लाग्ने वा नलाग्ने बिषय हालसम्म नटुंगिएको अवस्था छ । सरकारले सेवाप्रदायकलाई यस्तो शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ भने सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क छुट पाउनुपर्ने कुरा राख्दै आएका छन् । जसका कारण यसअघि पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पटकपटक सेवाप्रदायकहरुलाई यस्तो शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै आएपनि सेवाप्रदायकले नतिरेपछि प्रत्येक बर्ष उनीहरुको बक्यौता थपिँदै गएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म वर्ल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ । यस्तै सुविसु केवलनेटले २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यीमध्ये केही इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्राधिकरणको सम्पकर्ममासमेत छैनन् ।