काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट (एमडीएमएस) प्रणाली सोमबारदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । पाँच वर्षदेखि पटक–पटकको प्रयासपछि अब भने सबै उपकरणहरु आयात भई जडान भइसकेकाले सम्भवतः सोमबारदेखि एमडीएमस प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सेकेण्डरी साइटका उपकरणहरु र प्राइमरी साइटको कन्टेनर र थप महत्वपूर्ण उपकरणपनि आयात भएर जडान भइसकेकाले सोमबार जनवरी १ देखि पूर्ण कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि करिव ५ बर्ष अघि नै नेपालमा हुने अवैध मोबाइलको आयात रोक्नका लागि एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्ने योजना बनाएको थियो । कोरोना महामारीलगायतका विविध कारणले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने उपकरण नै समयमा ल्याउन नसकिएपछि कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदै आएको थियो । अब भने यसका सफ्टवेयर र हार्डवेयरका उपकरणहरु नेपाल आएर जडान भइसकेकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार चावहिलमा रहेको भवनमा उपकरणहरु जडान भइसकेका छन्
प्राधिकरणका अनुसार आवश्यक उपकरण कै कारण ५ बर्षसम्म एमडीएमएस कार्यान्वयन सफल र पूर्ण हुन नसकेको हो । हुन त यसअघि पनि प्राधिकरणले यो प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपकरण नै जडान नगरिकनै पटकपटक प्रणाली लागू भएको, अब दर्ता नभएका मोबाइलहरु ब्लक हुनेलगायत बताउँदै आएको थियो । अन्तिम पटक प्राधिकरणले गएको कार्तिक २० गते यस्तो घोषणा गरेको थियो । प्राधिकरणले सोही दिनदेखि प्रणाली लागू भएको र पहिलो चरणमा नेपालमा दर्ता नभएका महंगा टेलिफोन सेटहरु ब्लक गर्ने बताएको थियो ।
सोही घोषणाअनुरुप ४ दिनसम्म करीब १० हजार महंगा सेटहरु ब्लक पनि गरिए । तर, त्यसरी ब्लक गरिएका सेटहरु पुनः वैध रुपमा दर्ता भएपछि त्यसलाई अनब्लक गर्ने सिस्टम प्राधिकरणसँग भएन । अर्थात, यो प्रणालीको उपकरण नै पूर्ण रुपमा जडान नभएको अवस्थामा त्यस्ता सेटहरु पुनः अनब्लक गर्न असम्भवजस्तै भयो । अन्ततः प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको केहिदिनमै पुनः रोकियो र हालसम्म यो रोकिएकै अवस्थामा छ ।
यतिमात्रै होईन प्राधिकरणले गत बर्षको भदौमै उक्त प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रणालीको आवश्यक तयारी नै नपुगेको भन्दै त्यसबेलादेखि धकेलिँदै धकेलिँदै चालु बर्षको जेठमा यो प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गर्ने घोषणा प्राधिकरणले गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएका थिए । यद्यपि प्राधिकरणले हालसम्म नेपालमा आयात हुने मोबाइल सेटहरु प्रणालीमा दर्ता गर्ने काम भने गरिरहेको छ । तर, आवश्यक उपकरण हालसम्म जडान नभइसक्दा प्राधिकरणले मोबाइल सेटहरु दर्ता गर्ने कार्य हाल गर्भमेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर (जीआइडीसी)मार्फत गरिरहेको छ ।
यसअघि नै प्राधिकरणले यी उपकरणहरु आयातकै क्रममा रहेको बताउँदै आएको थियो । तर, उपकरण आयात र जडान नै नगरिकनै प्राधिकरणले पटकपटक यो प्रणाली लागू गरी दर्ता नभएका फोनहरु ब्लक गर्ने धम्की दिइरह्यो । एमडीएमएसलाई खासगरि अवैध र चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने अस्त्रको रुपमा लिइएको छ । अर्थात नेपालमा खपत हुने प्राय मोबाइलहरु अवैध मार्केटबाट आउने गरेको मोबाइल आयातकर्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपालमा भित्रिने ७० प्रतिशत मोबाइलहरु अवैध बाटोबाट आउने गरेका छन् । विस २०७६ सालमै चर्चा गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) संचालनमा नआउनुको कारण महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको थियो ।
हाल भने प्राधिकरणले उक्त प्रणाली राख्नका लागि चावहिलमा प्रशासनिक भवन बनाएको छ । हाल उक्त भवनमा नै प्रणालीका केहि हार्डवेयर र व्यवस्थापन टिम राखिएको छ । उक्त भवनमा डाटा सेन्टर पनि निर्माण भइसकेको छ । गत बर्ष भदौ ३० गते नै सफ्टलन्च भएको एमडीएमएस प्रणाली गत जेठमै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन आउने बताइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा केहि समय प्रणालीको कार्यान्वयन धकेलिएको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले गत कार्तिक ४ गते एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र सबै फोनहरु एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने नभए फोन नै ब्लक हुने बताएको थियो । सोहीअनुसार कार्तिक २० गतेदेखि यो प्रणाली लागू भएर १० हजार बढी फोनहरु ब्लक गरिसकेको छ । यसरी एकाएक प्राधिकरणले फोनहरु ब्लक गरिदिँदा ग्रे मार्केटमा भने एक किसिमको डर पैदा भई अवैध आयात ठप्प भएको देखिएको आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले यसको कडा कार्यान्वयन गरिदिँदा केहि दिन अवैध आयातकर्तामा डर पैदा भएको थियो । तर, त्यो डर अब पुनः हराएको छ । ‘यसअघि अवैध आयातकर्ताहरुले यसको कार्यान्वयन नै हुँदैन भन्दै लगातार अवैध फोनहरु ल्याइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले फोन नै ब्लक गरिदिएपनि ग्रे मार्केटमा एक किसिमको डर पैदा भएको थियो ।’ उनले प्राधिकरणले पूर्ण कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दा अवैध आयातकर्ताहरुमा देखिएको डर हटेको बताए । प्राधिकरणले अब भने सबै उपकरण जडान गरेर एमडएिमएस पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भएपछि अब भने ग्रे मार्केट समाप्त हुने अपेक्षा व्यवसायीहरुले गरेको उनले बताए । एमडीएमएस कार्यान्वयनसँगै विदेशबाट भन्सार पास नगरी नेपाल भित्रिएका मोबाइलहरु नचल्ने भइसकेका छन् । अर्थात सरकारी ढड्डामा दर्ता नभएका मोबाइलहरु अब नेपालभित्र चल्दैनन् ।
