काठमाडौं । डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापतको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन लागेको जगदम्बा स्टिल बन्द हुन पुगेको छ । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारीका लागि धितोपत्र बोर्डले अन्तिम चरणमा पुर्याएको जगदम्बा स्टिलको सरकारले नै विद्युत कटौती गरेर बन्द गरिदिएपछि थप अन्यौलमा पुगेको हो ।
अहिले सरकारी तवरबाटै विवादमा रहेको जगदम्बा स्टिललाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ ल्याउन स्वीकृत दिन नमिल्ने बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. रेवतबहादूर कार्कीले बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यतिठूलो बक्यौता रकम देखाएर विद्युत आपूर्ति नै बन्द गरिदिएको कम्पनीको कसरी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन दिन मिल्छ ? यदि भोलिका दिनमा कम्पनीले उक्त बक्यौता रकम तिर्न परेको अवस्थमा त्यस्तो जिम्मा बोर्डले लिन सक्छ ?’ बोर्डले सर्वसाधारको हितमा रहेर कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिनुपर्ने भन्दै अहिले विवादमा रहेको जगदम्बा स्टिललाई कुनै पनि अवस्थामा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।
विद्युत प्राधिकरणले लाईन काटेपछि अहिले सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रक लाईनको महशुल तिर्न पर्ने वा नपर्ने भन्नेमा विवाद चर्किएको छ । सरकारी पक्षले उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनवापतको बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउने भन्दै लागि परेको छ उद्योगीहरु भने सो समयमा आफुले विद्युत नै खपत नगरेको भन्दै तिर्न नसकिने भन्दै आन्दोलनमा छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले जसरी पनि पैसा उठाउने भन्दै लाइन काटेको जगदम्बा स्टिलको बक्यौता रकम ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ माथि रहेको छ । हाल ६ अर्ब ३० करोड चुक्ता पुँजी रहेको सो कम्पनीले ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दैछ । कम्पनीले प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर २ करोड ७० लाख कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा बिक्री गर्दैछ ।
नियमत प्राधिकरणले बक्यौता दावी गर्दै रकमको विषयमा लाइन काटेपछि कम्पनीले उक्त रकम बराबर रकम प्रोभिजन गर्नुपर्छ । उक्त रकम बराबर प्रोभिजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ घटेर ७० रुपैयाँको हाराहारीमा आउने देखिन्छ । कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणले दाबी गरेबमोजिम डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापतको बक्यौता रकम तिर्न परेमा उक्त कम्पनी घाटामा जाने र अहिलेको अवस्थामा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन नमिल्ने एक विज्ञले जानकारी दिए । ‘अहिले सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रक लाईनको विवाद चर्किएको छ र सो विषय कसरी टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने एकिन भैसकेको छैन,’ ती विज्ञले भने, ‘सरकारले दावी गरे अनुरुप बोर्डले जगदम्बा स्टिलको बक्यौता नै सवा ४ अर्ब रहेको र उक्त विषय टुङ्गोमा नपुगेसम्म धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन रोक लगाउनुपर्छ ।’
सरकारले डेडिकेटेट र ट्रक लाइन विवाद समाधान नगरी हचुवाको भरमा विद्युत काटेको भन्दै उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विरोध जनाएका छन् । त्यसरी लाइन काटिदिँदा जगदम्बा स्टिलले दैनिक २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको कम्पनीका संचालक शाहिल अग्रवालले जानकारी दिए । सरकारले हचुवाको भरका विद्युत कटौती गरिदिँदा उद्योगलाई दैनिक उक्त रकम बराबरको क्षति हुँदै आएको उनको भनाई थियो ।
डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापतको बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले यही पुस ६ गते लाइन काटेको थियो भने अब उक्त विवाद कहिले समाधान हुन्छ र उद्योग संचालनमा आउछ भन्ने विषय थप अन्यौलमा परेको छ । एकातर्फ ४ अर्ब १४ करोड सरकारी बक्यौता रहने र अर्कोतर्फ दैनिक साढे २ करोड रुपैयाँ घाटामा गैरहेको कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निकाल्न दिँदा त्यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पैसा डुब्ने खतरा उच्च हुने एक सेयर विज्ञले जानकारी दिए ।
