बिजखबर संवाददाता
९ पुस, काठमाडौं । अन्ततः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विवाद टुङ्गो लागेको छ । महासंघको बैंठकमा यस अघि बहिस्कार गर्दै आएका पदाधिकारी पनि आएपछि तत्कालका लागि महासंघको विवाद सेलाएको हो ।
महासंघको मंगलबार बसेको बैंठकमा यसअघि वहिस्कार गर्दै आएको वष्ठि उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, एशोसिट्स तर्फका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाका साथै अन्य सदस्यहरु पनि सहभागी भएका थिए ।
महासंघको बैठकमा उपाध्यक्ष मुरारका र गोल्छाका साथै ८५ प्रतिशत सदस्यको सहभागिता रहेको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको अध्यक्षतामा वसेको बैठकमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, अनुशासन समितिका सभापति एवं पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्षहरु किशोरकुमार प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा र कार्यकारिणी समितिका ८५ प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थिति थियो ।
महासंघको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नयां परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोवलका साथ मुलुकको आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा लगाउन एकतावद्ध भएर जाने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले भने महासंघलाई जोगाउनका लागि तत्कालका लागि विवाद मिलाइएको बताए । ‘पहिला पनि महासंघकै साख जोगाउनका लागि वैठक वहिष्कार गर्दै आएको थिए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि महासंघ घरासयी हुँदै जान लागेकाले जोगाउनका लागि वैठकमा सहभागिता जनाएको हुँ ।’ हाल महासंघका देखिएको विवाद तत्काल टुङगो नलाग्ने देखिएकाले मिलेर जान लागिएको उनले बताए । महासंघको बैंठकले ११ बुँदे निर्णय समेत गरको छ ।
के–के छन् महासंघको निर्णयमा जस्ताको तस्तै
उद्योग, व्यवसाय र आर्थिक विकासका लागि अति आवश्यक ऐन कानूहरु (जस्तो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विद्युत ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन) ल्याउन पहल गर्ने, विकास वजेट खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव दिने ।
मुल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड बढाउन नेपाल सरकारसंग अविलम्व आग्रह गर्ने । नेपाल सरकारले हालै घोषणा गरेका नयां नगरपालिका भित्रका व्यवसायीहरुले पनि सरकारले दिएको समयसिमा भित्र प्यान र मुल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता हुनुपर्ने भएकोमा पौस मसान्तको अवधि अत्यन्तै कम भएकाले यसमा थप गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने ।
महासंघले कर फछ्र्यौट आयोग गठन गर्न माग गरेको र यस्तो आयोग गठन हुने विश्वास दिलाईएको परिप्रेक्षमा यथाशिघ्र यस्तो आयोग गठनका लागि सरकारसंग माग गर्ने ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुको स्थापनामा प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसंग माग गर्ने ।
स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुमा लगानी प्रर्वद्धन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि उनीहरुको आत्मवल र विश्वास बढाउन महासंघले आवश्यक वातावरण वनाउने । प्रतिस्पर्धाको वजारमा कुनै पनि प्रकारको अवरोधको विरोध गर्दै यातायातको क्षेत्रमा देखिएको चक्र प्रणाली, आलोपालो, टोकन, जोरविजोर प्रणाली जस्ता प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यहरु पूर्ण रुपमा समाप्त पार्न सरकारसंग माग गर्ने ।
नेपाल सरकारको नीति अनुसार १५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने प्रावधानहरुलाई अनिवार्य रुपमा लागू गर्न माग गर्ने ।
भोटेकोशी जलविद्युत परियोजनाको बाढीको कारण क्षतिग्रस्त ट्रान्समिसन टावरको पुनर निर्माणमा स्थानीय जनताको माग भन्दै अवरोध गरिएकोमा यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जलविद्युत संरचनाको निर्माणमा अवरोध खडागर्दा हुन लागेको लगानी समेत फिर्ता जानसक्ने कुरालाई मनन गर्दै यस्ता निर्माणलाई जोकसैले पनि रोक्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसंग माग गर्ने ।
सुन व्यवसायीले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि वहुमुल्य वस्तुहरुको ओसारपसारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।
जिल्ला जिल्लाका उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न गरिने मेला महोत्सव आदिलाई महासंघ मार्फत सहयोग गर्न छुट्टै कोष वनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
बन्द हड्ताल जस्ता कार्यक्रमको विरोध महासंघले विगतदेखिनै गर्दै आइरहेको परिप्रेक्षमा यस्ता वन्द हड्तालका कार्यक्रम नगर्न सवै राजनीतिक दल र शक्तिहरुसंग जोडदार माग गर्ने र घोषित वन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिन आव्हान गर्ने ।
वाणिज्य वैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकी वैंकहरुद्वारा कव्जा गरिएका घरजग्गा ऋणी आफैंले खरिदकर्ताको व्यवस्था गरेमा ऋणीको अनुरोधमा सो घरजग्गा सोझै ऋणीले खोजेको खरिदकर्ताको नाममा पास गरिदिने व्यवस्थाको परिपत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।
महासंघका समिति फोरमका सभापतिहरुको समेत सहभागितामा एक दिने कार्यशाला आयोजना गरि महासंघ सचिवालयका योजना तथा कार्यक्रमहरु तय गर्ने ।
