काठमाडौं । निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनीका रुपमा सञ्चालित स्मार्ट टेलिकम स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै पत्रुमा परिणत हुँदै गएको छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता नबुझाएको र लाइसेन्ससमेत निर्धारित मितिभित्र नवीकरण नगरेपछि दूरसंचार ऐनबमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स गत बैशाख ३ मा स्वतः खारेज भएको थियो ।

त्यसपश्चात नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘बहालमा नरहेका सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली’मार्फत कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो । यसरी कम्पनीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएपनि ८ महिना वितिसक्दासम्म त्यसको उचित व्यवस्थापन र संचालन गर्न नसक्दा हाल कम्पनी नै पत्रुमा परिणत हुँदै गएको हो । हाल कम्पनी पूर्णरुपमा निष्क्रिय छ भने उपकरणहरुमा माकुराको जालो लाग्न सुरु भएको छ ।

कम्पनीले स्थापना गरेका बिटिएस टावरहरु पनि लथालिंग हुँदै गएका छन् । अझ कम्पनीले सेवाग्राहीका घरको छतमा स्थापना गरेका टावरहरुको दायित्व सेवा प्रवाह नभइकनै बढिरहेको र बैंक दायित्व पनि लगातार बढिरहेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले कम्पनी लिलामी गर्नका लागि आफ्नो जिम्मामा लिएपनि हालसम्म त्यसको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा सामान्य रुपमा चलिरहेको कम्पनी पत्रुमा परिणत हुन लागेको छ ।

यसै बिषयमा कम्पनीका संचालकले गत मंसिर २१ गते प्राधिकरणलाई पत्र पनि पठाएका थिए । प्राधिकरणले कम्पनी आफ्नो जिम्मामा लिएको ८ महिना वितिसक्दा पनि नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम न त्यसलाई उचित तरिकाले संचालन गर्न सकेको छ न लिलामीलगायतका प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ । यसो हुँदा ८ महिनासम्म बन्द रहेको कम्पनीको अर्वौं रुपैयाँ बराबरका उपकरणहरुमा खिया लाग्न थालिसकेको कम्पनीका संचालकले प्राधिकरणमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसरी दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरण यस्तो प्रक्रियाबाट विमुख भएको कम्पनीको आरोप छ । यतिमात्रै होईन प्राधिकरणकै कारण कम्पनीको दायित्व बढिरहेको, वितरकहरुको दबाव संचालकमाथि बढिरहेको र संचालक स्वयंलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी प्राधिकरणले कम्पनी के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा विभिन्न समस्या थपिएको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणलाई सम्पत्तिको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने भए कम्पनी संचालनको जिम्मेवारी पुनः फिर्ता गर्न माग गरेको छ । कम्पनीले मंसिर २१ गते नै निवेदन भएको १५ दिनभित्र तत्काल प्रचलित नियमावली बमोजिम कम्पनीले प्रदान गर्ने दूरसञ्चार सेवालाई व्यवस्थापन समूहमार्फत सुचारु गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा पनि प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति फुकुवा गरी प्रचलित कानून मोजिम सम्पत्ति र दायित्वको निपटारा गर्ने जिम्मेवारी स्मार्ट टेलिकमलाई नै छाडिदिन आग्रह पनि गरेको थियो ।

पछिल्लो समय स्मार्ट टेलिकमका सम्बन्धमा बढदो समस्याको कारण भने स्वयं कम्पनी नै भएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल कम्पनीको आफ्नै लापरवाहीका कारण अहिलेको यो अवस्था निम्तिएको बताउँछन् । ‘हामीले लगातार पत्राचार गर्दा पनि कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आफ्नो दायित्व भुक्तानी नगरेपछि यसको व्यवस्थापन हामीले हाम्रो जिम्मामा ल्याएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, हामीले आफ्नो नियन्त्रणलाई लिनेबेलामा कम्पनी पूर्ण रुपमा निष्क्रियजस्तै भइसकेको थियो जसका कारण हाल यो अवस्था आएको हो ।’ पूर्णरुपमा निष्क्रिय भइसकेको कम्पनीलाई पुनः पहिलेकै जस्तो गरी संचालनमा ल्याउ भन्दैमा गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । यस्तै कम्पनीले प्राधिकरणमा पठाएको पत्रमा भने हाल अध्ययन भईरहेको उनले बताए । ‘कम्पनीले पठाएको पत्रमा पनि हामीले हाल अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो बिषयमा बोर्ड बैठकबार्ट केहि निर्णय हामी चाँडै गर्दैछौं ।’

आठ महिनासम्म भ्यालुएटर नै भेटिएनन्

प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअन्तर्गत रहेर स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएपनि त्यसको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्न भ्यालुएटर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यस्तो नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाका लागि भन्दै प्राधिकरणले पहिलोपटक गत बैशाख २२ गते नै विभिन्न ५ पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

जसमा सम्पत्ति मूल्यांकन समितिको संयोजकका लागि सूचीकृत भ्यालुएटर भई कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्ष लेखापरीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको थियो ।

यस्तै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सीए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना, सूचिकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहनसक्ने गरी आवेदन माग गरिएपनि हालसम्म त्यस्ता भ्यालुएटर भेटिएका छैनन् । प्राधिकरणले यी संयोजक र सदस्य पदका लागि पाँचौंपटकसम्म आवेदन माग गरेपनि हालसम्म त्यस्तो भ्यालुएटर नभेटिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । हाल पुनः ५ पदका लागि आवेदन आएर भ्यालुएटर चयन भईसकेपनि एक पदका लागि भन्दै प्राधिकरणले पुनः ७ दिने आवेदन माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले हायर गर्ने मूल्य निर्धारण समितिले सरकारी र भेण्डरलगायतको गरी करिव २८ अर्ब दायित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । त्यसपश्चात प्राधिकरणले मूल्य निर्धारणका आधारमा सम्पत्ति र दायित्वको लिलाम बढाबढ गर्ने सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०८० मा उल्लेख छ । यसैका लागि स्मार्टको सम्पत्ति मूल्यांकन समितिका सदस्य चयनको कार्य प्राधिकरणले अघि बढाएको ८ महिना वितेपनि हालसम्म त्यस्तो भ्यालुएटर नपाइएको हो ।