काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणाली कब्जा गर्न व्यापारीको स्वार्थमा काम गरेको गम्भीर आरोपसहित एक सचिव र एक सहसचिवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । व्यवसायिक घराना शंकर समूहको स्वार्थमा काम गरेको भन्दै नेपाल सरकारका सहसचिव रितेश शाक्य र सचिव फणिन्द्र गौतमविरुद्ध आयोगमा उजुरी गरेको हो । सेयर लगानीकर्ता सानु गुरुङले अख्तियारमा शुक्रबार दायर गरेको उजुरीमा यी दुई सहसचिवको सहभागितामा भएका ठूला वित्तीय अपराधहरू भएको र उनीहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन निम्ति अनुरोध गरिएको छ ।
सहसचिवद्वय शाक्य र गौतमले विभिन्न पदमा बस्दै स्वार्थ बाझिनेगरी शंकर समूहलाई लाभ पुग्नेगरी पटक पटक निर्णय गर्दै आएको आरोप छ । साथै शक्ति समूहलाई रिझाएर विचौलियाहरूले यिनीहरूलाई कहिले बीमा समिति र कहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराई उक्त समूहलाई वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारका लागि आवश्यक सबै लाइसेन्स उपलब्ध गराई नेपालको वित्तीय प्रणाली नै कब्जा गर्ने प्रयत्नमा सहयोग गरिरहेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।
फणिन्द्र गौतम २०७५ फागुन १० देखि तत्कालिन बीमा समितिमा सदस्य भएका थिए । त्यतिखेर बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले दीपक भट्ट र शंकर समूह सम्मिलित इन्सुरेन्स कम्पनी हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउन सक्दो प्रयास गरेका थिए ।
उजुरीमा त्यतिखेर सो समूहलाई पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिलाउन भएको सेटिङ पनि खुलाइएको छ । उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘तर अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले नमानेपछि प्रकृया केही दिन थाति हुन पुग्यो । पछि बिचौलियाले अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरी फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा एकदमै कम समय दिई थप एक कम्पनीलाई पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिने सुचना प्रकाशन गरियो ।’ अर्थ मत्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै रितेश शाक्य २०७८ को अन्त्यतिर बीमा समितिमा बोर्ड सदस्य भए पछि उनको नेतृत्वमा निर्देशिका बनाई बीमा समितिले सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीको काम खोसेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई आधा आधा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
२०७९ सालमा नेपालमा बीमा कम्पनी धेरै भएर मर्ज गरिँदै गर्दा रितेश शाक्यकै दबाब र नेतृत्वमा क्षेत्रीय लघुबीमाका नाममा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाउने काम भएको तथा शंकर समूह र दीपक भट्टसम्बद्ध ५ कम्पनीलाई छानीछानी लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिइएको पनि उजुरीमा लेखिएको छ ।
उजुरीमा यी बिचौलिया र स्वार्थ समूहसँग सरकारका दुई सहसचिवको पारिवारिक सम्बन्ध भएको पनि दाबी गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डका रमेश हमाललाई पनि उजुरीमा मुछिएको छ । ‘निज रमेश हमाल बिचौलिया दीपक भट्टको भिनाजु भएको र शंकर समूहका सुलभ अग्रवालको ज्वाइँको पार्टनरसमेत रहेका भनिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘हमाललाई निर्णय प्रक्रियामा सघाउनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मत्रालयबाट रितेश शाक्य र कानुन मत्रालयबाट फणिन्द्र गौतमलाई नियुक्ति गरिएको सन्दर्भ पनि उजुरीमा समेटिएको छ ।’
यी ३ व्यक्ति धितोपत्र बोर्डमा आएपछि उपलब्ध सबै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना प्रकाशन भएको र सोहीअनुसार नै एक क्रेडिट रेटिंग कम्पनीको लाइसेन्स शंकर समूहको लगानी भएको कम्पनीलाई दिइएको उल्लेख छ । हाल उनीहरूकै मिलिभगतमा भट्ट र शंकर ग्रुपकै लगानी रहेको हिमालय स्टक र कमोडिटी एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन खोजिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । उनीहरूले नै प्रिमियममा शेयर जारी गरी अर्बौं रुपैयाँ उठाउन सहयोग गरेको तथा एनसेल कर छली काण्डमा समेत यी दुई नै संलग्न रहेको भनिएको छ । गौतम भने तत्कालीन समयमा सहसचिव थिए ।
