काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एनसेल शेयर खरिद विक्री चर्चामा आएदेखि नै सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर न्यून मूल्यांकन गरी खरिद बिक्री भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले खरिद विक्री प्रक्रिया चलेका बेला आफू दुबैमा कोपमा रहेको बेला भएको बताए ।
उनले भने, ‘मैले दुबईमा नै सुने र भोलिपल्ट नै फर्किए । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । मुख्य सचिवलाई बोलाएर पनि नीति नियम अनुसार निर्देशन दिनुपर्यो भनेर मुख्यसचिवबाट बनाउन लगाएर निर्देशन जारी गरेको हो । सरकारको नेतृत्वको हैसियतले म एकदमै गम्भीर रूपमा पहल गरेको छु । योसँग सम्बन्धित नियामक निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत राखेर छलफल चलाए । यसले के प्रभाव पार्छ भनेर गहन अध्ययन गर्न जरुरी रहेको भनेर मंसिर २१ गतेको बैठकबाट टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भइसकेको छ ।’ शेयर खरिद बिक्री भएको विषयमा छानबिन गरेर विदेशी लगानीमा पर्ने असरका विषयमा पनि छानबिन गर्न भनिएको छ ।
उहाले भन्नुभयो, “यसमा कहीँ न काहीँ गलत छ भन्ने लागेकै हुनाले छानबिन समिति बनाइएको हो । अध्ययन तथा छानबिन समितिको यकिन रायसुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासनमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ ।”
उनले एनसेल प्रकरणमा कतै कसैबाट कानुन विपरीतका काम कारबाही भए गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोबारे समितिलाई जानकारी गराए । यसको संवेदनशीलता करमा मात्र सीमित नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा समान्य त्रुटि गरिएमा राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति हुन सक्नेतर्फ समेत सरकारले गम्भीररुपमा लिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यस सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाही तथा समग्रमा यसले नेपालको राजस्व, लगानी र दूरसञ्चारको विकासमा पर्ने पार्ने प्रभावका बारेमा गहन र विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको बताए।
उक्त समितिलाई एनसेलको हालै भएको भनिएको शेयर खरिद–बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीहरूको विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चार सेवा नियमन तथा सञ्चालन र नेपाल सरकारको कर तथा राजस्वमा पर्न सक्ने असर तथा प्रभाव विश्लेषण गरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समेत अध्ययन विश्लेषण गरी रायसुझावसहितको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल आजियटाको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको आठ सय पाँच शेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद–बिक्री भएको तथा उक्त कारोबारमा करछलीको योजना गरिएको भन्ने समेतका विषयहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन र प्रसारण भएपछि सो सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त गरिएको बारे पनि समितिलाई जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–२८ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेटसको दुबइमा रहेकै बेला सो खरिद–बिक्रीको काम भएको भन्ने समाचार आएकाले स्वदेश फर्कनासाथ अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले छानबिन समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय र धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरी कागजात र विवरण सङ्कलन गर्ने र सोको विश्लेषण गर्ने कार्य गरिरहेका बैठकलाई जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले ती नियामक निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही वैदेशिक लगानीसमेत रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको वैदेशिक लगानी, शेयर खरिद–बिक्री, कर राजस्व, विदेशी मुद्रा सटहीसमेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात सङ्कलन समेतको कार्य गरिरहेको अवगत गराए।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अर्को विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गरेको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि प्रधानमन्त्री र आफ्नो मन्त्रालयले तत्कालै आवश्यक चासो लिई नियामक निकायसँग बुझ्ने काम भएको जानकारी दिइन । उनले भनिन, “एनसेलको शेयर बिक्री वितरण गर्न नियमन निकाय स्वीकृत लिनुपर्नेमा त्यो नभएको अवस्था छ, बिक्री अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप छ÷छैन, त्यससम्बन्धी कानुन केकस्तो छ भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट विस्तृत अध्ययन छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।” मन्त्री शर्माका अनुसार, छानबिन समितिले अहिले काम अघि बढाइरहेकाले वैदेशिक लगानीको अवस्था, शेयर खरिद– बिक्रीको पारदर्शिता, कर र राजस्वको विषय के भएको छ । ऐन नियमको पालना भएको छ कि छैन भनी समितिले अध्ययन गर्ने छ । छ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहत आउँदैछ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा देखापरेका समस्या खासगरी विदेशी लगानी नेपालमा कसरी आकर्षण गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने पाटोमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गरिने उनले बताइन । मन्त्री शर्माले एनसेलका विषयमा उठेको विषयलाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ अध्ययन र छलफल गरेर निष्कर्षमा प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यस सम्बन्धमा देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधान गर्न निर्देशनभएअनुरुप काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन ।
