काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफुले बुझाउनुपर्ने सरकारी बक्यौता भुक्तानी नगर्दा र मन्त्रालयले त्यसैका कारण व्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि सटही सुविधाको सिफारिस नगरिदिँदा यस्तो तनावको अवस्था सिर्जना भएको हो । यसैकारण नेपालमा इन्टरनेट संचालनमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लो करिव ८ महिनादेखि नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाइडरहरुलाई नेपालबाट रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जसको प्रमुख कारण मन्त्रालय रहेको एक इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका अध्यक्षले बताए । उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीहरुलाई ब्यान्डविथवापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सटही सुविधाका लागि सिफारिस नै रोकिदिदा यस्तो समस्या आएको हो । ‘लामो समयसम्म भुक्तानी नदिँदा ब्याण्डविथ प्रोभाइडरहरु चिढिएका छन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण उनीहरुले हामीलाई आगामी पुस १५ देखि इन्टरनेट नै नदिने चेतावनीसम्म दिइसकेका छन् ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले हालसम्म सरकारी भुक्तानी नगरेकै कारण उनीहरुलाई यस्तो सिफारिस दिन नसकिएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले कुनै पनि सेवाप्रदायकले सरकारी बाँकी बक्यौता भुक्तानी नगर्दासम्म सरकारीतर्फबाट हुने सहजीकरण रोकिने बिजखबरलाई बताए । ‘वहाँहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बुझाउन मान्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि आफ्नो उठाउनुपर्ने बक्यौता उठाउने सजिलो माध्यम योभन्दा अर्काे हुनै सक्दैन ।’

यसरी मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको तनावनले सर्वसाधारण इन्टरनेट सेवाबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ । तर, यस्तो चेतावनी धम्कीको रुपमा मात्रै हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।

सरकारी बक्यौताको कुरो के हो ?

इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीच आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि नै विवाद हुँदै आएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यसअघि पनि बेलाबेलामा विवाद हुँदै आएको छ ।

यहि बिषयमा यस्तो कर लाग्ने वा नलाग्ने बिषय हालसम्म नटुंगिएको अवस्था छ । सरकारले सेवाप्रदायकलाई यस्तो शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ भने सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क छुट पाउनुपर्ने कुरा राख्दै आएका छन् । जसका कारण यसअघि पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पटकपटक सेवाप्रदायकहरुलाई यस्तो शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै आएपनि सेवाप्रदायकले नतिरेपछि प्रत्येक बर्ष उनीहरुको बक्यौता थपिँदै गएको छ ।

यहि बिषयमा केही समयअघि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयकाा सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि २०६९÷७० देखि २०७८÷७९ सम्म १० वर्षको अवधिमा इन्टरेनट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यस अवधिमा सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ कर नतिरेको उल्लेख गरेको थियो ।

यहि बिषयमा प्रत्येक बर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि बक्यौता उल्लेख हुने गरेको छ । जसका कारण प्राधिकरण र मन्त्रालयले लामो समयको प्रयासपछि पनि उक्त शुल्क उठाउन नसकेपछि यसपटक भने सहजीकरण नै रोकिदिने निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संसदीय अर्थसमितिलाई दिएको विवरणअनुसार हालसम्म वल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै सुविसु केवलनेटले २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यीमध्ये केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्राधिकरणको सम्पकर्ममासमेत छैनन् ।